नालागढ़— प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष बृज लाल ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी आज पैसों को पूरी तरह से मोहताज हो गए हैं और अपने ही पैसे पाने के लिए एचआरटीसी के पेंशनरों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पेंशनरों का कहना है कि एक तो पेंशन का हर माह स्थायी भुगतान नहीं होता है, वहीं उपर से वर्ष 2015 से महंगाई भत्ता और एरियर, ग्रेच्युटी, लीव-एन-कैशमेंट, जीपीएफ सहित समस्त एरियर बकाया है, जिससे पेंशनरों को जहां अपना और अपने परिवार वालों का उपचार करवाने और घर का गुजर बसर करने में दिक्कतें हो रही हैं, यह बात उन्होंने नालागढ़ में सोलन सिरमौर की आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कही। बैठक में पेंशनरों से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ और आगामी रणनीति बनाई गई। बैठक में मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष जयकिशन राणा, प्रदेश सचिव रामस्वरूप चौधरी व भागा राम ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार, जिलाध्यक्ष भूपचंद अत्री, जिला सचिव रघुनाथ शर्मा, नालागढ़ इकाई के अध्यक्ष बाबू राम ठाकुर, अर्की इकाई अध्यक्ष बलवीर चौधरी, बिलासपुर से जोधा राम शर्मा, अर्की से राजेंद्र कंवर, प्रेम दास, शेर सिंह, प्रेम राज, कुलदीप शर्मा, अशोक कुमार, रतन सिंह, जयपाल, नाहन से हरशरण शर्मा, गोरखू राम, केसर सिंह, प्रवीण कुमार आदि उपस्थित रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर ने मांग की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार समस्त भुगतान करें और पेंशन के स्थायी समाधान के लिए एक नीति बनाकर अधिसूचना जारी करें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज प्रदेश सरकार कंगाल हो चुकी है और मुख्यमंत्री जो भी आदेश व आश्वासन देते है, वह सब झूठे है और कोई आदेश लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2015 से महंगाई भत्ते का एरियर बकाया है, वहीं अक्तूबर, 2015 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी, लीव-एन-कैशमेंट, जीपीएफ आदि समस्त एरियर का बकाया भुगतान करीब 40 करोड़ है और इसके लिए प्रतिवर्ष 120 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को बैठक में पारित किए आदेश लागू नहीं हो सके और 17 जुलाई को प्रदेश सरकार मंत्रीमंडल की बैठक में पेंशन का स्थायी समाधान करने की घोषणा भी की गई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी इन मांगों को प्रमुखता से माना जाए, अन्यथा पेंशनर भी आगामी विधानसभा चुनाव में उसी का साथ देंगे।