धर्मशाला— देश के न्यायालयों में बढ़ रहे मामलों के बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार नई पहल करेगी। इस पहल में केंद्र सरकार द्वारा देश की सभी राज्यों की सरकारों का सहयोग लेकर यातायात से संबंधित मामलों को न्यायालयों से बाहर ही निपटाने की व्यवस्था की जाएगी। सोमवार को धर्मशाला में पत्रकारों से रू-ब-रू केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि वह जल्द ही देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखेंगे कि न्यायालयों में यातायात संबंधी छोटे-छोटे कार्य ले जाने की बजाय उन्हें हल करने के लिए राज्य सरकारें अलग व्यवस्था बनाएं। इससे अदालतों में इन मामलों के चलते पड़ने वाले बोझ कम करने के साथ ही समय की भी बचत हो सके। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक मामले में कांगे्रस का क्या स्टैंड है, इस विषय को स्पष्ट करें। राहुल गांधी तीन तलाक मामले में पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करें। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार नारी की गरिमा, उन्हें न्याय दिलाने और समानता के लिए इस विषय को उठा रही है, जबकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में फंसी हुई है। एक सवाल के जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी देश के सभी राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद लागू किया था, जिसके बाद देश में करीब 75 लाख ट्रेडर्स पंजीकृत हुए। जनता ने नोटबंदी को भी स्वीकारा था और जीएसटी पर भी जनता सरकार के साथ है। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत का अकेला ऐसा प्रदेश है, जहां सरकार जमानत पर है और मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, वे बेबुनियाद हैं। कांग्रेस ने विकास का नया मॉडल तैयार किया है, रॉबर्ट वढेरा मॉडल और हिमाचल में वीरभद्र मॉडल पेश किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तुलना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से की। केंद्रीय मंत्री रवि प्रसाद ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल सरकार विकास में अड़ंगा अटका रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को जमीन मुहैया न करवाना, स्मार्ट सिटी के लिए अपने हिस्से की फंडिंग न करना और राष्ट्रीय उच्च मार्गों के निर्माण के लिए भी सहयोग न करना प्रदेश सरकार का जनविरोधी रवैया दिखाता है।
धर्मशाला में चले कोर्ट का सर्किट बैंच
प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में हाई कोर्ट की सर्किट बैंच शुरू करने की मांग जिला कांगड़ा बार एसोसिएशन धर्मशाला ने केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद से भी उठाई है। पदाधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर जल्द यह मांग पूरी करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कानून के मुताबिक हाई कोर्ट का बैंच स्थापित करने का फैसला हाई कोर्ट की फुल बैंच ही ले सकती है।