धर्मशाला — भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हिमांशु मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में पिछले तीन महीनों में एक के बाद एक कैबिनेट बैठक कर कांग्रेस ने केवल अपने चहेतों और धन्ना सेठों के लाभ के लिए ही निर्णय लिए हैं। कैबिनेट के फैसलों में गरीबों की घोर अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों, दलितों, विद्यार्थियों, किसानों, कर्मचारियों और महिलाओं के हितों की रक्षा करने में फेल हो गई है। तीन महीनों में ताबड़तोड़ कैबिनेट बैठकों से यह स्पष्ट हो गया कि हिमाचल में काफी काम करने की जरूरत है, लेकिन चार साल छह महीने में कांग्रेस सरकार सोई रही। हिमाचल में आज मूलभूत सुविधाएं ही दम तोड़ गई हैं। अब आधे-अधूरे उद्घाटन और बिना योजना के शिलान्यास और कर्ज पर कर्ज लेने के निर्णयों से जनता के मन में सरकार की मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। हिमाचल की जनता प्रश्न कर रही है कि एक और सरकार 2017 में 2200 करोड़ का ऋण ले रही है और दूसरी और विधायकों को पट्टे में जमीन देने का फैसला ले रही है। चाय बागानों को बेचने की छूट भी कई सवाल खड़े कर रही है। टी-टूरिज्म के नाम पर बागान की जमीन को बेचने का प्रयास सरासर गलत बात है। चाय के बागान कांगड़ा की पहचान हैं और इन्हें खत्म नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार हिमाचल की हवा, पानी और प्राकृतिक संसाधनों को बेचने के लिए नए-नए अनर्गल नियम बना रही हैं, जिससे केवल कुछ अमीरों को लाभ होगा, पर प्रदेश के सामान्य निवासियों को भारी नुकसान होगा। सरकार की जल्दबाजी प्रदेश के सभी वर्गों पर भारी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार नीतिविहीन सरकार है। इन निर्णयों से यही मालूम चलता है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पुलिस मैदान धर्मशाला में आउटसोर्स के लिए स्थायी नीति बनाने की बात करके पूरी तरह से भ्रमित किया है।