पीएम से गुड न्यूज की आस

बिलासपुर —  महर्षि व्यास की तपोस्थली बिलासपुर में तीन अक्तूबर को एम्स का शिलान्यास करने के लिए पधार रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी-बरमाणा रेलवे लाइन निर्माण की राह आसान कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए बजट का ऐलान हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से यह प्रोजेक्ट सियासी पालने में झूल रहा है और राज्य सरकार की असमर्थता के चलते अब मात्र केंद्र का ही सहारा है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर की सीमा पर दस किलोमीटर एरिया में चिन्हित किए गए दस गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में जिला प्रशासन द्वारा जनसहमति पर प्रति बीघा के हिसाब से तय किए गए जमीन के रेट देने के लिए पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। इस पर जिला प्रशासन ने दोबारा जनता के साथ सहमति बनाकर रेट अप्रूवल के लिए भेजे हैं। उस ओर से अभी तक स्वीकृति न मिलने की वजह से रेलवे लाइन बिछाने की योजना को शुरू करने में विलंब हो रहा है। बता दें कि प्रदेश में बिलासपुर की पंजाब राज्य से सटी सीमा के अंदर दस किलोमीटर तक जंडौरी से लेकर धरोट तक भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम सदर बिलासपुर डा. हरीश गज्जू, तहसीलदार स्वारघाट जसपाल और रेलवे विकास निगम से एजीएम हेमंत कुमार के साथ ही कृषि एवं उद्यान विभागों के अधिकारियों ने जमीन के रेट फाइनल किए और जिला अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद जमीन के फाइनल रेट अप्रूवल के लिए सरकार को भेजे गए। सूत्रों की मानें तो प्रशासन ने दस किलोमीटर एरिया में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत जनता के साथ सहमति बनाकर तय किए गए रेट के आधार पर मुआवजा देने के लिए 88 करोड़ रुपए की डिमांड की है। सूत्र बताते हैं कि लोगों को मुआवजे के रूप में जमीन के रेट प्रति बीघा के हिसाब से 18 लाख रुपए तय किए गए हैं।उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्र में दस किलोमीटर एरिया में पहले चरण का सर्वे कार्य पूरा करने के बाद चिन्हित किए गए दस गांवों में भू अधिग्रहण का कार्य भी पूरा कर लिया है और रेट को लेकर सहमति बना ली। बताया जा रहा है कि भू अधिग्रहण कार्य के लिए ग्रामीणों को मुआवजे के रूप में देने के लिए 100 करोड़ रुपए के लगभग बजट की जरूरत है, जबकि जिला प्रशासन के पास अभी महज 35 करोड़ के लगभग बजट है। जिला प्रशासन द्वारा जमीन का अधिग्रहण पंजाब की सीमा से सटे बिलासपुर के जंडौरी, दबट-मजारी, देहरड़ा, कांगूवाली, झीड़ा, कोटखास, नंद-बहल, टोबा-संगवाणा, नीलां, लखनू व धरोट में भू अधिग्रहण का कार्य किया गया है। उधर, प्रधानमंत्री के दौरे के चलते इस रेल लाइन के निर्माण का रास्ता साफ होने की उम्मीदें बंधी हैं, क्योंकि यह रेल लाइन बिलासपुर होकर बैरी-बरमाणा होते हुए लेह के लिए गुजरेगी।

धारा 144 लागू

प्रधानमंत्री के जिला के दौरे के दृष्टिगत उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट ऋग्वेद ठाकुर ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस थाना सदर, बरमाणा व घुमारवीं में तीन अक्तूबर तक अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद दूर से मारने वाले व तेजधार हथियार लेकर चलने पर निषेधाज्ञा लागू करने के निर्देश जारी किए है ।

नड्डा को दिया सम्मान

घुमारवीं —  जिला दवा विक्रेता संघ की घुमारवीं इकाई ने घुमारवीं को आईपीडी व बिलासपुर को एम्स की सौगात देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को सम्मानित किया। दवा विके्रताओं ने इसके लिए जेपी नड्डा का आभार प्रकट किया है। घुमारवीं दवा विक्रेता ने संयोजक भाजयुमो उद्योगिक प्रकोष्ठ बिलासपुर व दवा विक्रेता ओंकार चोपड़ा की अध्यक्षता में जेपी नड्डा को हार पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ओंकार चोपड़ा ने कहा कि घुमारवीं सिविल अस्पताल में आईपीडी बनने से लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। इस मौके पर संघ के महासचिव अरविंद, रूपलाल , आशीष सोनी, बिट्टू सेठी, विनय महाजन, कमलेश ठाकुर, संजीव सामा, डा. निलांबर दत्त, डा. श्याम बिहारी, फारुक मोहम्मद आदि मौजूद रहे।

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