नई दिल्ली — सरकार महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में अनावश्यक देरी की समस्या दूर करने के लिए रक्षा विनिर्माण में लाइसेंस देने एवं अन्य नियामकीय मंजूरियां प्रदान करने का समयबद्ध तंत्र तैयार करने पर सोच रही है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय सुधार की मुहिमों को गृह मंत्रालय के साथ परख रहा है। रक्षा विनिर्माण को गृह मंत्रालय ही लाइसेंस प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है, जिसमें परियोजनाओं को अल्प, मध्यम एवं दीर्घ अवधि के आधार पर लाइसेंस दिया जा सके।