आचार संहिता के चलते अड़ गए थे मैटीरियल कंपोनेंट के 30 करोड़
शिमला – हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के कार्यों के तहत मैटीरियल कंपोनेंट में राज्य को मिलने वाली राशि जारी करने के लिए चुनाव आयोग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्रालय ने इस संबंध में चुनाव आयोग से मंजूरी के लिए सिफारिश की थी, जो उसे मिल गई है। उम्मीद है कि कुछ दिन में ही हिमाचल को यह राशि वहां से जारी हो जाएगी, जिससे यहां पर मनरेगा कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेंगे। सूत्रों के अनुसार हिमाचल को मनरेगा के मैटीरियल कंपोनेंट में 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलनी है। यहां कई जिलों में मैटीरियल कंपोनेंट में पेमेंट नहीं हो सकी है। इसके बाद यहां चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता को लागू कर दिया, जिस कारण इसमें और अधिक देरी हो गई। अब क्योंकि चुनाव के लिए मतदान का काम निपट चुका है, इसलिए केंद्रीय योजनाओं का पैसा भी रिलीज हो सकेगा। केंद्रीय मंत्रालय ने चुनाव आयोग से इस राशि को जारी करने के लिए सहमति मांगी थी, जो कि उनसे मिल गई है। मनरेगा योजना में सीधे केंद्र सरकार से पैसा आता है और यह राशि जिलों को सीधे खाते में डाला जाता है। इसमें अब राज्य सरकार बीच में नहीं है। हिमाचल में मनरेगा की दिहाड़ी की राशि भी अब समय पर मिल रही है। इससे पहले कुछ दिक्कतें पेश आती थीं, जो कि अब नहीं रह गई हैं। हिमाचल इस काम में देश भर में सातवें स्थान पर है, जहां पर 92 फीसदी तक देयताएं निपटाई जा चुकी हैं। कई राज्यों में इसका अनुपात काफी कम है। यहां मैटीरियल कंपोनेंट में पैसा देने में थोड़ी दिक्कत है, जिसकी राशि भी केंद्र सरकार ही देती है।
बैंक के माध्यम से ले सकते हैं राशि
30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रिलीज होते ही अलग-अलग जिले अपने-अपने हिस्से की राशि बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ले सकते हैं। फिलहाल इस कार्य में आचार संहिता का रोड़ा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने सहमति दे दी है तो काम निपटाने में आसानी होगी।