महंगाई के हथियार से होगा सियासी वार

शिमला — महंगाई के कारण आम जनता को हो रही परेशानी को कांग्रेस ने अपना बड़ा हथियार बनाया है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा बैकफुट पर है। यही कारण है कि हिमाचल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की फिराक में है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में महंगाई के मुद्दे को छूते हुए कहा है कि वह प्रदेश में सत्ता में वापस आने पर जनता को बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए उपाय करेगी। हालांकि ये उपाय क्या होंगे, यह नहीं बताया गया है, परंतु आम जनता से कांग्रेस ने वादा किया है कि वह महंगाई से राहत दिलाएगी। यही नहीं, नोटबंदी और जीएसटी से त्रस्त व्यापारी वर्ग व उद्यमियों को भी राहत दिए जाने की बात कांग्रेस ने कही है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। नोटबंदी तथा जीएसटी के तहत गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारी भरकम टैक्स लगने से देश की आर्थिक व्यवस्था  बिगड़ी है। सभी वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया है तथा इससे कारोबार को बड़ा झटका लगा है। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि महंगाई पर नियंत्रण कर आम आदमी को राहत दी जाए। अर्थव्यवस्था में आई मंदी को दूर करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, व्यापार व उद्योग से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए कांग्रेस सरकार राज्य मूल्य निर्धारण नियंत्रण तथा व्यवसाय एवं उद्योग विकास आयोग का गठन करेगी। कांग्रेस ने जीएसटी में हिमाचल प्रदेश के लिए निर्धारित 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 20 लाख करने का मामला केंद्र सरकार से प्रभावी रूप से उठाने का वादा किया है। इस मुद्दे पर भाजपा के केद्रीय मंत्री अरुण जेटली राज्य सरकार को दोषी करार दे चुके हैं, जिस पर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया है, बल्कि केंद्र सरकार से इस मुद्दे को उठाने की बात घोषणा पत्र में कही है। साथ ही प्रदेश में पेट्रोल व डीजल पर वैट की दर कम करने का वादा कांग्रेस ने किया है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है।

पेंशनरों को देंगे 5-10-15 का लाभ

शिमला – प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ किए गए पुराने वादे को पूरा नहीं करने के बाद अब कांग्रेस ने एक बार फिर उनको 5-10-15 का पेंशन भत्ता मूल पेंशन में जोड़ने की बात कही है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इस वर्ग को भी रिझाने के कई ऐलान किए हैं। उनके लिए सभी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वेबसाइट पर वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर बनाना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सभी पेंशनधारी व वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकार, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी सुविधाओं, रियायतों, सेवा तथा वित्तीय लाभ की जानकारी मिल सके। जिला मुख्यालयों पर ओल्ड एज होम बनाने तथा उनमें स्टाफ उपलब्ध करवाने का वादा किया गया है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा जांच व दवाइयों की मुफ्त आपूर्ति के लिए गांवों में भी विशेष चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने की बात भी कही गई है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड जारी करने के लिए पंचायत सचिव स्तर तक के अधिकारियों को अधिकृत किया जाएगा। कांग्रेस ने 60 से 75 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त व अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वादा भी किया है।

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