अब 50 रुपए में बनेगी वसीयत

हमीरपुर  – वसीयतनामा और पावर ऑफ अटार्नी के आवेदन की कोर्ट फीस 50 रुपए निर्धारित की है। राजस्व विभाग ने कोर्ट-कचहरी में मनमानी से वूसली जाने वाली कोर्ट फीस की नई दरें जारी कर दी हैं। इसके तहत साधारण आवदेन पत्र के लिए 30 रुपए का शुल्क निर्धारित किया है। स्पेशल पावर ऑफ अटार्र्नी, एग्रीमेंट, वसीयतनामा, तलाकनामा, एडॉप्शन डीड और अन्य डीड के लिए मात्र 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया है। एक हजार रुपए तक की संपत्ति के लिए 30 रुपए और 50 हजार के ऊपर तक की संपत्ति के लिए 250 रुपए शुल्क निर्धारित किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार हर डाक्यूमेंट राइटर्स को वसूल की गई राशि की रसीद देनी होगी। इसके लिए राजस्व विभाग ने सभी डाक्यूमेंट राइटर्स को रसीदें छपवाकर संबंधित कार्यालयों से सत्यापित करने को कहा है। इसके लिए आम जनता से भी आग्रह किया है कि अदायगी से पहले डाक्यूमेंट राइटर्स से देय राशि की रसीद अवश्य प्राप्त करें। प्रदेश सरकार के ताजा आदेशों के अनुसार अगर कोई डाक्यूमेंट राइटर्स अधिक राशि वसूल करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा निर्धारित दरों की सूची सामने न रखने और प्राप्त राशि की रसीद न देने पर भी यही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे प्रदेश की कोर्ट-कचहरियों में फीस की मनमानी वसूली को जोर का झटका लगा है। राज्य सरकार ने राजस्व मामलों की कोर्ट फीस निर्धारित कर इसकी सूची टांगने के निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार कोर्ट-कचहरियों के बाहर अर्जीनवीस और डाक्यूमेंट राइटर सहित सभी अधिकृत एजेंसियों को फीस वसूली की लिस्ट अपने सामने चिपकानी होगी। निर्धारित दरों से ज्यादा वसूली करने वालों के विरुद्ध तहसीलदार, एसडीएम और डीसी को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस फैसले से कोर्ट-कचहरी के बाहर मनमानी की लूट पर मची छूट पर विराम लग जाएगा। प्रदेश सरकार ने जमीनी मामलों से लेकर सभी आवेदनों की दरें निर्धारित कर दी हैं। इसके तहत प्रदेश में अब वसीयत  और पावर ऑफ अटार्नी 50 रुपए में लिखी जाएगी। अदालती व राजस्व से जुड़े मामलों के आवेदन की फीस 30 रुपए निर्धारित की गई है। निर्धारित की गई दरों की अधिसूचना जारी कर प्रदेश सरकार ने इसकी सूची चस्पां करने के कड़े फरमान जारी किए हैं। लिखित भेजे गए आदेश पत्र के अनुसार तय की गई दरों की सूची तहसील आफिस से लेकर मंडलायुक्त कार्यालय तक के नोटिस बोर्ड में लगाई जाएंगी। इसके अलावा डाक्यूमेंट राइटर्स को भी तय दरों की सूची सामने रखनी होगी। उल्लेखनीय है कि डाक्यूमेंट राइटर्स किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र को लिखने की 100 रुपए से कम फीस नहीं लेते हैं। हर जगह डाक्यूमेंट राइटर्स के अपने-अपने दाम हैं। लिहाजा मनमर्जी से वसूले जा रहे इन दामों पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्य सरकार ने दरों को निर्धारित किया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ने इसकी अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को दरों की कापी प्रेषित कर दी है।

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