सोलन — प्रदेश में आचार संहिता लगने की वजह से वर्ल्ड बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए 700 करोड़ रुपए के इंटीग्रेटिड डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गई है। इस प्रोजेक्ट में होने वाली करीब 500 कर्मचारियों व जिला परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद ही अब यह प्रोजेक्ट हिमाचल में आगे बढ़ पाएगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश में मिड हिमालयन वाटर शेड प्रोजेक्ट की अवधि 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के माध्यम से वर्ल्ड बैंक को आईडीपी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाकर भेजी थी। करीब छह महीने की कड़ी मशक्कत और नियमित रूप से फॉलोअप करने के बाद प्रदेश सरकार को वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट मिला था। इस प्रोजेक्ट को करीब तीन माह पहले वर्ल्ड बैंक व केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। पिछले कुछ महीने से प्रोजेक्ट से संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी किए जाने का कार्य चल रहा है। इसी दौरान हिमाचल में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद प्रोजेक्ट में होने वाली कर्मचारियों की नियुक्ति का कार्य भी रुक गया। कर्मचारियों की नियुक्ति न होने से करोड़ों रुपए का यह प्रोजेक्ट भी फिलहाल के लिए थम गया है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही अब कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य शुरू हो सकेगा। इसके आलावा वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट भी अभी साइन होना बाकी है। ये तमाम औपचारिकताएं पूरा करने में अभी मार्च महीने का समय लग सकता है। प्रोजेक्ट की पहली किस्त मार्च, 2018 में जारी हो सकती है।
बड़े काम की है यह परियोजना
आईडीपी किसानों के लिए वरदान साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बांध तथा कृत्रिम झीलें विकसित की जाएंगी। इसके आलावा किसानों के खेतों को सिंचाई की सुविधा मिले, इस पर भी विशेष बल दिया जाएगा। प्रदेश में यह प्रोजेक्ट सात साल तक चलेगा तथा प्रदेश की सैकड़ों पंचायतों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीवीआर सिंह का कहना है कि आचार संहिता लगने की वजह से प्रोजेक्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अन्य कागजी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद जल्द ही इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में काम शुरू कर दिया जाएगा।