नई दिल्ली— डेबिट कार्ड के जरिए लेन-देन पर शुल्क दरों में संशोधन के निर्णय पर खुदरा कारोबार करने वाली फर्म विक्रेताओं ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सरकार और मांग की है कि मर्चेंट डिस्काउंट दर को तर्कसंगत रखा जाए। उनका कहना है कि प्रतिष्ठानों पर एमडीआर स्वीकार करने पर लगाया जाने वाला शुल्क बढ़ाने से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयासों को झटका लगेगा। संगठित क्षेत्र के खुदरा कारोबारियों के संगठन आरएआई के सीईओ कुमार राजगोपालन ने कहा कि डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिये भुगतान करने पर एक प्रकार से राशि का हस्तांतरण होता है।