‘दिव्य हिमाचल’ की खबर पर एक्शन र् खड्ड में बह रही सीवरेज की गंदगी बंद

By: Dec 2nd, 2017 12:40 am

धर्मशाला  – सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निकट खड्ड में बहाई जाने वाली गंदगी आखिर विभाग ने बंद कर दी है। ‘दिव्य हिमाचल’ में खबर छपने के बाद शुक्रवार को चीफ इंजीनियर सहित उच्च अधिकारियों की टीम ने मौके का मुआयना कर सीवरेज की सभी पाइपें ड्राइंग बेड में डालकर बंद कर दीं। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को भविष्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इससे पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने भी सैंपलिंग की। जिला प्रशासन सहित मामले से संबंधित सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं नगर निगम के पार्षद ने भी हालात का जायजा लिया। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ने बाईपास को डाली गई लाइन सहित अन्यों पाइपों का दुरुपयोग रोकने के लिए अब पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए व्यवस्था सुधारने का काम किया है, जिससे बिना ट्रीट किए स्लज को पाइपों से बाहर न फेंका जा सके। इसके लिए विभाग ने अब दोनों पाइपों को बाहर से हटाकर चैंबर में डाल दिया है। प्लांट का संचालन कर रहे ठेकेदार के कर्मियों द्वारा बिना ट्रीट किए सीवरेज प्लांट से बाहर फेंकने की संभावनाओं पर भी विराम लगा दिया है। सीवरेज तकनीकी समिति के सदस्य एवं आईपीएच के चीफ इंजीनियर नवीन पुरी, विभाग के एससी एलएस ठाकुर सहित एक्शन, एसडीओ व तमाम अधिकारों की मौजूदगी में सीवरेज प्लांट का निरीक्षण किया। ‘दिव्य हिमाचल’ द्वारा खड्ड में बहाए जाने वाले स्लज का मामला उठाने के बाद विभागीय टीम ने तुरंत इसमें सुधार के लिए प्रयास शुरू किए। शुक्रवार तक विभाग ने कार्य को पूरा कर भविष्य में ऐसी संभावनाएं समाप्त करने का प्रयास किया है, जिससे दोबारा हालत न बिगड़ें। गौरतलब है कि टीका चेलियां में खड्ड के निकट बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की गंदगी खुले में बहने से स्थानीय लोग बदबू से परेशान थे और महामारी फैलने का भी डर सताने लगा था। इस पानी के निचले क्षेत्रों में जाने से और अधिक समस्या बढ़ने की अशंका भी जताई जा रही थी, जिस पर शुरुआत में विभाग लीपापोती ही कर रहा था, लेकिन अब व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

इंप्रूव होगा ट्रीटमेंट प्लांट

विभागीय अधिकारियों ने धर्मशाला शहर की बढ़ती आबादी एवं व्यवस्थाओं को देखते हुए अब सीवरेज प्लांट की इंप्रूवमेंट के लिए भी विभाग को लिखित पत्र भेजा है, जिससे प्लांट को और अधिक बेहतर एवं सुरक्षित बनाया जा सके। बड़ी परियोजना से किसी को नुकसान न हो और पर्यावरण सहित अन्य सारे नियम व मापदंड भी पूरे हो सकें।


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