सिरमौर में बिना सरकारी भवन वाले 751 केंद्र प्राथमिक पाठशाला में होंगे स्थानांतरित
संगड़ाह – सिरमौर के बिना सरकारी भवन वाले आंगनबाड़ी केंद्र अब कार्यकर्ताओं के घर अथवा अन्य निजी आवास की बजाय समीप के प्राइमरी स्कूल में चलेंगे। निजी मकानों में चल रहे सिरमौर के 751 आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द विभाग व सरकार द्वारा साथ लगती प्राथमिक पाठशालाओं में स्थानांतरित किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के प्राथमिक पाठशाला में स्थानांतरित होने से इन केंद्रों को सरकारी ठिकाना नसीब होगा। जिला में छात्रों अथवा शिशुओं तक पूरा पौष्टिक आहार न पहुंचने संबंधी शिकायतें भी आती रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल में शिफ्ट होने पर जहां बच्चों व महिलाओं के लिए आने वाला सामान बिस्कुट, चना, दूध व दलिया आदि पौष्टिक आहार स्कूल अथवा नए आंगनबाड़ी परिसर में ही रहेगा, वहीं इसके दुरुपयोग की संभावना भी बहुत कम रहेगी। अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ताओं के घरों में बिना किराए के चलते हैं तथा राशन भी वहीं रहता है। आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल एक जगह पर चलने से कम शिक्षकों वाले अथवा प्रतिनियुक्ति के सहारे चल रहे प्राथमिक स्कूलों के भी बंद होने की नौबत नहीं आएगी। वहीं बाल विकास परियोजना संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र घिड़गा-चिनाड़ को कार्यकर्ता के घर के साथ लगते प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट करने की मांग को लेकर ग्रामीण कई बार संबंधित विभाग को लिख चुके हैं तथा उपायुक्त सिरमौर को भी इस बारे ज्ञापन सौंप चुके हैं। सिरमौर के कुल 1486 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 751 के पास भवन नहीं है तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के अनुसार इनमें से सबसे ज्यादा 191 निजी आवास पर चलने वाले केंद्र संगड़ाह परियोजना के हैं। शिक्षा उपनिदेशक सिरमौर द्वारा इस बारे प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश जिला के सभी 14 खंड शिक्षा अधिकारियों को गत माह फारवर्ड किए जा चुके हैं। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक दिलीप सिंह नेगी ने बताया कि वह जिला के सभी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को उक्त आदेशों की प्रति भेज चुके हैं।
आनाकानी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई
पांवटा साहिब शिक्षा खंड के कुछ प्राथमिक विद्यालयों अथवा संबंधित कर्मचारियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल भवन में शिफ्ट किए जाने पर आनाकानी किए जाने की शिकायतें भी उन्हें मिली हैं। शिक्षा उपनिदेशक ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल में चलाने पर आनाकानी करने वाले अध्यापकों अथवा अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।