80 बीघा जमीन से अवैध कब्जे हटाए

ठियोग— वन भूमि पर पांच बीघा से ऊपर अवैध कब्जा करने वालों पर प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ठियोग वन मंडल ने कार्रवाई करते हुए कोटखाई तथा बलसन क्षेत्र से करीब 80 बीघा भूमि से अवैध कब्जे हटा लिए हैं। गुरुवार-शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है और वन विभाग आने वाले कुछ दिनों के भीतर क्षेत्र से और अवैध कब्जे हटाने जा रहा है। वन मंडलाधिकारी ठियोग दिनेश कुमार विज ने बताया कि कोटखाई तथा बलसन के छह लोगों पर कारवाई की जा चुकी है और इन क्षेत्रों से 80 बीघा भूमि वन विभाग ने कब्जे में ले ली है। ये वे लोग हैं, जिनके अतिक्रमण के मामले की सुनवाई हो चुकी है और इसके बाद ही इन 11 लोगों को मामले में दोषी ठहराते हुए इनसे अवैध कब्जे छुड़ाए गए हैं। कोटखाई के दरकोटी में 50 बीघा भूमि हटाई है, इनमें प्रेम कुमार, अशोक कुमार, सूरतराम, गणेश दत्त, फूलो देवी, मोहम्मद रफी, हरिचंद, द्रोपदी देवी के पास से अवैध कब्जे छुड़ाए गए हैं, जबकि बलसन में शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए कुठार के कलीराम, सत्या देवी, नारायण सिंह, कुलदीप, मोहन सिंह, सरिता देवी, टाली जनाहन शामिल हैं, जिनसे 30 बीघा कब्जे छुड़ाए हैं। इस दौरान आरओ कोटखाई श्यामानंद, आरओ बलसन रणजीत कंवर मौजूद रहे। डीएफओ ठियोग ने कहा कि इन लोगों के पास पांच बीघा से अधिक भूमि वन विभाग की थी। इस भूमि पर सेब के बागीचे लगे थे, जिसे काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए रेंज लेवल कमेटियां गठित की हुई है, जिसमें विभाग के रेंज आफिसर के अलावा फोरेस्ट गार्ड बीओ के अलावा पंचायत प्रधान बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर भी इन कमेटियों में शामिल हैं और कार्रवाई के दौरान पुलिस की मदद से ये अवैध कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं। वन विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जहां विभाग के अधिकारी अब पिछली फाइलें खंगालने में जुट गए हैं, वहीं, अभी इस मामले में और भी कई अवैध कब्जाधारियों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। बहरहाल, वन मंडल की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।

अभी कइयों की होनी है सुनवाई

कोटखाई में भी काफी अधिक संख्या में अवैध कब्जे के मामले विभाग के विचाराधीन हैं, जिनकी अभी सुनावाई होनी बाकी है। जैसे-जैसे ये मामले क्लीयर होंगे, और भी कई लोगों पर गाज गिर सकती है। पांच बीघा से ऊपर की भूमि वाले ये वे लोग हैं, जिन्होंने निजी भूमि के साथ ही वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रखे हैं। हालांकि अवैध कब्जों को लेकर काफी समय से लोग धरने-प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि छोटे किसानों को जिन्होंने पांच बीघा से कम भूमि पर अवैध कब्जा किया है, उन्हें फिलहाल अभी इसमें राहत दी गई है, लेकिन अधिक अतिक्रमण करने वाले बख्शे नहीं जा रहे।

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