अब उत्तराखंड की ट्रांसफर पालिसी

शिमला— प्रदेश शिक्षा विभाग हरियाणा व कर्नाटक की ट्रांसफर पालिसी अध्ययन करने के बाद अब उत्तराखंड की ट्रांसफर पालिसी को इन दिनों समझ रहा है। शिक्षा विभाग की मानें, तो तीनों राज्यों की ट्रासंफर पालिसी के बारे में अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन हिमाचल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अभी तक की कोई भी ट्रांसफर पालिसी प्रदेश के लिए सही नहीं बैठ रही है। शिक्षा विभाग के सामने इन दिनों चुनौती बनी हुई है कि आखिर वह प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर एक्ट लागू करे या फिर पालिसी। प्रदेश की आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर पालिसी और एक्ट दोनों ही लागू करना विभाग को किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग शिक्षकों को प्रेजेंटेंशन के माध्यम से ट्रांसफर पालिसी के बारे में बता रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग अन्य राज्यों की ट्रांसफर पालिसी के बारे में भी जान रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार विभाग 15 दिन में शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पालिसी को फाइनल कर प्रदेश सरकार को सौंपेगा। वहीं जानकारी यह भी मिली है कि शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पालिसी नहीं एक्ट ला सकती है। हरियाणा, उत्तराखंड और कर्नाटक की ट्रांसफर पालिसी खंगालने के बाद प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों के लिए एक्ट बनाने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग का प्रयास है कि इस बजट सत्र में ट्रांसफर को लेकर अंतिम फैसला हो जाए। बजट सत्र में ट्रांसफर एक्ट पारित होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इस एक्ट के लागू होने से शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और तबादलों में राजनेताओं और अधिकारियों का हस्तक्षेप भी नहीं रहेगा। इस दौरान जो समय उनका तबादलों की औपचारिकता पूरी करने में लग रहा था, अब वह समय प्रशासनिक कार्यों में लग पाएगा।

शिक्षा निदेशालय ने तैयार किया रिकार्ड

शिक्षा निदेशालय ने भी शिक्षकों  का रिकार्ड तैयार कर लिया है। इस दौरान शिक्षकों की पहली ज्वाइंनिग से लेकर पूरे कार्यकाल के दौरान जिन-जिन स्टेशनों में शिक्षकों ने सेवाएं दी हैं, इसका पूरा रिकार्ड तैयार किया गया है। साथ ही शिक्षक ने एक स्टेशन पर कितने साल सेवाएं दी हैं, दुर्गम क्षेत्रों में पुरानी पालिसी के तहत शिक्षक ने तीन साल लगाए हैं या नहीं, इसका भी अलग से रिकार्ड मेंटेन किया गया है। इसके मुताबिक ही सरकार शिक्षकों को नए स्टेशनों में तैनाती देगी।

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