ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल 10वें पायदान पर, केंद्र ने दिए 81 प्रतिशत नंबर
शिमला – हिमाचल प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण देकर यहां निवेश बढ़ सकता है। इस दिशा में सरकार काफी समय से प्रयास कर रही है, जो कि सिरे चढ़ने शुरू भी हो गए हैं। विश्व स्तर पर केंद्र सरकार की उद्योग मित्र माहौल को दिखाने वाली वेबसाइट पर हिमाचल का नाम भी दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छा खासा चमकने लगा है, जिसका लाभ आने वाले समय में प्रदेश को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार हिमाचल प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में केंद्र सरकार की रैंकिंग में 10वें पायदान पर पहुंच गया है। 17वें पायदान से सीधे प्रदेश ने 10वें नंबर पर छलांग लगाई है। उम्मीद जगी है कि हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र में और उन्नति करेगा, क्योंकि यहां पर अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है और उद्योग क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जहां नई सोच के साथ सरकार आगे बढ़ेगी, वहीं केंद्र सरकार से भी प्रदेश को विशेष मदद मिल सकती है। पता चला है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग को सुधारने और उद्योगपतियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार विधानसभा के इस बजट सत्र में एक विधेयक लेकर आएगी। कानून बनने के बाद यहां राज्य के उन सभी विभागों की जिम्मेदारी तय हो जाएगी, जो कि उद्योगों के विकास से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर वह फिर कोताही नहीं बरत पाएंगे, क्योंकि ये सीधे कानून का उल्लंघन होगा। अभी सरकार बेशक सुविधाएं दे रही है, लेकिन इनके लिए विभाग बाध्य नहीं है। वैसे इससे पहले सरकार ने अध्यादेश लाकर कोशिश की है कि विभाग अपने स्तर पर उद्योगपतियों को नीयत अवधि में सुविधाएं प्रदान करें। ऐसा हो रहा है जिस पर अब कानून की बाध्यता होगी। इससे राष्ट्रीय स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल की रैंकिंग सुधरेगी और निवेशक अन्य राज्यों की अपेक्षा हिमाचल की ओर दौड़ेंगे। यहां निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि उद्योगपतियों को मालूम रहेगा कि हिमाचल में बेहतर सुविधाएं तय समय पर दी जा रही हैं तो विदेशी निवेश भी इससे प्रोत्साहित होगा। सूत्रों के अनुसार उद्योग विभाग इस संबंध में विधेयक लाने की तैयारी में जुटा हुआ है।
पहले थे 70 फीसदी अंक
इज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल के पहले 70 फीसदी अंक थे, जो कि अब 81 फीसदी से अधिक हो गए हैं। जल्दी ही यह नंबर बढ़ेंगे, जिससे यहां की रैंकिंग भी बदलेगी और हिमाचल दूसरे राज्यों से आगे निकलेगा।
तय समय में मिलेंगी मंजूरियां
पूर्व सरकार ने यहां उद्योगपतियों को राहत के लिए इंस्पेक्टरी राज खत्म करने के लिए प्रावधान किए थे। जब आगे कानून बन जाएगा तो तय समय पर उद्योगपतियों को निश्चित दिनों के मंजूरियां हासिल हो सकेंगी। इसके साथ सभी महकमे इंस्पेक्शन भी एक साथ करेंगे। इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी कुछ दिनों में ऑनलाइन की जाएगी ताकि उद्योगपति भी उसे देख सकें।