एनएचएआई की कार्रवाई का विरोध

व्यापारी बोले, एनएच बनने से पहले बने भवनों को दिया जा रहा अवैध करार 

शिमला – शिमला के उपनगर ढली में नेशनल हाई-वे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया है। एनएचआईए द्वारा यहां पर अस्सी से ज्यादा लोगों को नोटिस थमाकर अवैध कब्जे को हटाने के नोटिस दिए गए हैं। ढली व्यापार मंडल ने एनएचआईए की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। व्यापार मंडल ने कहा है कि एनएचआईए आनन-फानन में उनको भवन व दुकानें खाली करने के नोटिस दिए हैं। व्यापार मंडल ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनने से पहले बने भवनों को अवैध करार दिया जा रहा है। व्यापार मंडल इस मामले को सरकार के सामने रखने के साथ-साथ कानूनी विकल्प तलाश रहा है। शिमला के ढली में नेशनल हाई-वे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने बीते 76 भवन मालिकों और दुकानदारों को नोटिस खाली कर शुक्रवार तक कब्जा खाली करवाने के नोटिस दिए थे। इसके बाद गुरुवार को भी कई लोगों को यहां नोटिस जारी किए गए। इसका व्यापार मंडल ढली ने कड़ा विरोध किया है। ढली व्यापार मंडल के चेयरमैन नरेश कुमार बंटा, उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा, सचिव अशोक सूद व सदस्य राकेश शर्मा, विनोद आदि ने एनएचआईए पर आरोप लगाया है कि वह आनन-फानन में यह कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि एनएचआईए ने रातोंरात यहां नोटिस जारी किए और दो दिन में जवाब मांगा है। व्यापार मंडल के पदाधाकारियों का कहना है कि ढली में अधिकांश भवन और दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग से बनने से पहले की बनी हुई है। लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग होने के नाम पर उनको उजाड़ने रहा है। व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा का कहना है कि उनका पक्ष जाने बगैर उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि वे लोग यहां कई दशकों से बसे हैं तब राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था। अधिकांश लोगों के भवन व दुकानें यहां पहले से ही बनी हुई है, लेकिन अब उनको यहां से अतिक्रमण के नाम से ऑथोरिटी यहां से हटा रही है।

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