ट्रांसमिशन मास्टर प्लान को 600 करोड़ मंजूर

By: Jan 25th, 2018 12:20 am

शिमला — हिमाचल प्रदेश में बिजली को सिंगल लाइन से बाहर निकालने के लिए बनाए गए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए एशियन डिवेलपमेंट बैंक ने अब करीब 600 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। इससे पहले भी एडीबी इस मास्टर प्लान के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि दे चुका है, जिससे यहां पर काम चल रहा है। ट्रांच-3 के तहत हिमाचल को अब यह राशि मंजूर हुई है। इसके लिए जो प्लान प्रदेश की ट्रांसमिशन कारपोरेशन ने सौंपा था, उसे मंजूर कर लिया गया है। लिहाजा अब मार्च महीने में इस धनराशि के लिए समझौता किया जाएगा। एडीबी के साथ इसे लेकर दिल्ली में  समझौता होगा, जिसके साथ ही प्रदेश को आगे के कार्य के लिए पैसा जारी हो जाएगा। 105 मिलियन डालर की इस राशि, जोकि 600 करोड़ के आसपास बनती है, से  यहां पर नए पावर स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा और ट्रांसमिशन लाइनें भी बनाई जाएंगी। इस राशि से स्पीति वैली में काम किया जाना है, जिसके साथ किन्नौर, कुल्लू व चंबा जिलों में भी काम होगा। यहां पर सब स्टेशनों के साथ नई लाइनें तैयार की जानी हैं, जिसके लिए पैसा चाहिए। ट्रांसमिशन मास्टर प्लान के तहत अभी तक कुल्लू व चंबा जिला के साथ कांगड़ा जिला में काम किया जा रहा है। कांगड़ा के शाहपुर में पावर स्टेशन की स्थापना करने के साथ चंबा से इसे जोड़ा जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में बिजली प्रोजेक्ट लग रहे हैं। चंबा जिला के बिजली प्रोजेक्टों की बिजली को यहां से बाहर निकाला जाएगा। अभी तक प्रदेश में हरेक बिजली परियोजना की अपनी ट्रांसमिशन लाइनें हैं, जिससे प्रदेश में तारों का जंजाल खड़ा है। पिछले पांच साल से भी ज्यादा समय से यहां पर ट्रांसमिशन मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है। इससे आगे अभी कई और परियोजनाओं को भी इस सिंगल लाइन से जोड़ा जाना है। पिछले दिनों कुल्लू जिला में सैंज परियोजना को नई लाइन से जोड़ा गया, वहीं किन्नौर में काशंग प्रोजेक्ट को भी इसी के जरिए चलाया जा रहा है। ये दोनों परियोजनाएं पावर कारपोरेशन की हैं। कई निजी परियोजनाओं को इस मास्टर प्लान के तहत सिंगल लाइन तैयार होने से मदद मिलेगी। राज्य में 27 हजार मेगावाट के करीब बिजली उत्पादन की क्षमता आंकी गई है, जिसमें से अभी 11 हजार मेगावाट के आसपास का दोहन हो रहा है। मौजूदा क्षमता और शेष बची क्षमता को प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए यह मास्टर प्लान है, जिस पर एडीबी की सहायता से काम किया जा रहा है।


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