स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार के बोल; कहा, जल्द कानून लाएगी प्रदेश सरकार
सुलाह – प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में जेनेरिक दवाइयों को लिखना अनिवार्य किया जाएगा और सरकार इसके लिए शीघ्र कानून लाएगी। ये शब्द स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा, आयुर्वेद और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहे। श्री परमार ने सोमवार को ननाओं में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जेनेरिक दवाइयों को कानूनी रूप में अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। लोगों को गुणात्मक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार व उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में सभी चिकित्सकों को जेनेरिक तथा अस्पतालों में उपलब्ध निःशुल्क दवाइयां लिखने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जेनेरिक दवाइयां नहीं लिखने वाले चिकित्सकों को मरीज की परामर्श पर्ची पर इसका कारण भी लिखना अनिवार्य होगा। उन्होंने संघ से भी सरकार के इस फैसले में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर निःशुल्क तथा सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को सुझाव दें। श्री परमार ने कहा कि प्रदेश में निःशुल्क, सस्ती तथा गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्धत करवाने के लिए विभाग को आदेश दे दिए गए हैं। वहीं सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री से सैकड़ों लोग और प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं के लेकर मिले। मंत्री ने लोगों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और अधिकारियों को तुरंत इन सभी समस्याओं के निपटारे के आदेश दिए। उन्होंने परिवहन निगम को नगरोटा से बाया रझूं, धीरा और पालमपुर से समन, पटवाग चूला होते हुए सुजानपुर तक अतिरिक्त बस चलाने के आदेश दिए। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष देशराज शर्मा, महामंत्री चंद्रवीर, एसडीएम पालपमपुर बनवान चंद, एसडीएम धीरा विवेक शर्मा, अधिशाषी अभियंता विकास सूद, सुरेश महाजन, एसएसओ पालमपुर डा. विनय महाजन, हिमाचल प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. एसके नंदा, डा. अमित गुप्ता, डा. सुरेंद्र सूर्या, डा. अतुल महाजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे।