भाजपा का विकास नोट करती रहे कांग्रेस

ऊना— प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत्तपाल सत्ती ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने जनता को भ्रष्टाचार युक्त विकास दिया, जबकि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार मुक्त विकास देगी। सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। विकास कार्यों को कांग्रेस नेता भी नोट करते रहें। अगले चुनावों में विकास से संबंधित मुद्दे को लेकर जनता में जाएंगे। रविवार को ऊना में प्रेस वार्ता के दौरान श्री सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फरवरी में ऊना जिला के दौरे पर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जिला के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगवाई में कई अहम निर्णय लिए हैं, जिसके चलते सभी विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ऊना के लिए पीजीआई सेटेलाइट सेंटर स्वीकृत किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। केंद्र ने सरकार को एक पत्र लिखा था कि पीजीआई सेटेलाइट सेंटर के लिए रोड बनेगा। इसके लिए सरकार बजट मुहैया करवाए, लेकिन पूर्व कांग्रेस सरकार ने केंद्र को जवाब दिया कि राज्य सरकार केंद्र का आभार जताती है और इसके लिए बनने वाले रोड के लिए भी बजट स्वीकृत कर दे। जिसके चलते पीजीआई सेटेलाइट सेंटर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार से बातचीत की जाएगी। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के मदर केयर चाइल्ड प्रोजेक्ट के लिए चार करोड़ 15 लाख का बजट आ चुका है। अगले सप्ताह जमीन चिन्हित करने के लिए अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा। मिनी सचिवालय के लिए 65 लाख की राशि आ चुकी है। इसे बनाने के लिए आगामी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए बीडीओ भवन, तहसील भवन, पुरानी जेल भवन को गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊना विधानसभा क्षेत्र में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में 52 नलकूप स्वीकृत किए गए थे। इसमें से 39 नलकूप लगा दिए गए थे। वहीं, 11 नलकूप लगाने के लिए पूर्व कांग्रेस ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। शेष नलकूपों को भी छह माह के भीतर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला भाजपा ने सीएम से आग्रह किया है कि दौरे के लिए दो दिन का समय दें।

ट्रेजरी आफिस की जगह पार्किंग

सतपाल सत्ती ने कहा कि ट्रेजरी आफिस को जल्द ही हटाया जाएगा। पुलिस थाना आने वाले लोगों के अलावा अन्य लोगों को पार्किंग सुविधा मिलेगी। शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए शहर से बाहर सरकारी आवास सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।

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