500 करोड़ से लोन का खाता खोलेंगे जयराम

By: Jan 20th, 2018 12:07 am

शिमला— जयराम सरकार की शुरुआत 500 करोड़ के लोन से हो रही है। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की राशि देने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, जोकि उसके पास नहीं है। ऐसे में नई सरकार ने अपना पहला कर्जा लेने की तैयारी कर ली है। बता दें कि राज्य सरकार लोन लिमिट को क्रॉस कर गई है। हिमाचल के लिए 3400 करोड़ रुपए तक का लोन लेने की लिमिट थी, लेकिन 500 करोड़ के लोन से यह लिमिट क्रॉस हो जाएगी। राज्य की खस्ता वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार को कर्जा तो फिलहाल लेना ही होगा, लेकिन यह सरकार पूर्व की तरह कर्जा लेकर ही काम चलाएगी, यह समय बताएगा। जयराम सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 500 करोड़ के लोन का आवेदन करने जा रही है। 23 जनवरी को इसके लिए रिजर्व बैंक के मुंबई स्थित कार्यालय को अर्जी देनी होगी, जिसे ऑनलाइन दिया जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम ई-कुबेर के माध्यम से राज्य का वित्त महकमा इस लोन के लिए आवेदन करेगा और 24 जनवरी को उसे वहां से लोन हासिल हो जाएगा। बता दें कि अब तक विपक्ष में रहते हुए भाजपा बार-बार ऋण लेने का मुद्दा बनाती रही है और इस पर उसने कांग्रेस सरकार की जमकर घेराबंदी भी की, परंतु अब खुद भी लोन लेने को मजबूर है। यहां कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता दिया जाना है, वहीं पुराना एरियर भी चुकता किया जाना है। इसकी राशि 500 करोड़ के आसपास ही बनती है, जिसका लोन लेकर कर्मचारियों को चुकाया जाएगा। गौर हो कि हर बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए लोन लेना पड़ता है, जिसकी शुरुआत अब जयराम सरकार ने भी कर दी है। बताया जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 24 जनवरी को यह राशि प्रदेश को देगा, जोकि 10 साल के लिए होगी। 10 साल बाद 24 जनवरी, 2028 तक राज्य सरकार को यह ऋण राशि ब्याज सहित चुकता करनी है। इस साल भी हिमाचल सरकार केंद्र सरकार द्वारा रखी गई लिमिट को क्रॉस कर रही है। सूत्रों के अनुसार इसके साथ सरकार का  एक साल का ऋण 3700 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर पहले ही बता चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश पर 46 हजार 500 करोड़ का ऋण बोझ है, जिसके लिए वह पूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी बता चुके हैं। अब 500 करोड़ और ऋण लेने के साथ हिमाचल पर कर्जा 47 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा।


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