आईएएस प्रोमोशन रिव्यू पर फैसला कल

By: Feb 22nd, 2018 12:05 am

कार्मिक मंत्रालय के साथ दिल्ली में बैठक, काडर बढ़ाने पर भी होगी बात

शिमला— केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश के आईएएस काडर की प्रोमोशन रिव्यू करने के निर्देशों के बाद अब मामला कार्मिक मंत्रालय के पास है। इस मामले को लेकर यहां आईएएस लॉबी में खासी चर्चा हो रही है, क्योंकि यदि इनके काडर का रिव्यू बैकडेट से होता है तो कई अधिकारियों को इसका नुकसान हो सकता है तो कुछ को फायदा भी होगा। सूत्रों के अनुसार कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में दिल्ली में 23 फरवरी को बैठक रखी है, जिसमें प्रदेश के कार्मिक विभाग के अधिकारी शामिल होंगे, वहां पूर्व सरकार में हुई प्रोमोशन और खासकर अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाए जाने के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें नियमों को लेकर बात की जाएगी। नियमों में अतिरिक्त मुख्य सचिव की संख्या बढ़ाए जाने का प्रावधान है, परंतु जिस मामले में ये आदेश हुए हैं, उसके मुताबिक कुछ और भी किया जा सकता है। यानी यहां पर एसीएस के पदों को पहले की तरह कम किया जा सकता है। इसे लेकर यहां मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग के बीच चर्चा भी हुई है। गुरुवार को इस मामले पर बैठक के लिए कार्मिक विभाग के अधिकारी दिल्ली जा रहे हैं, जो कि वहां मंत्रालय से चर्चा करेंगे। मंत्रालय के पास इसके साथ नए सिरे से काडर रिव्यू का मामला भी है, जिसमें हिमाचल में आईएएस की संख्या को बढ़ाया जाना है। सूत्रों के अनुसार यहां करीब आधा दर्जन और आईएएस बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में इस काडर के अधिकारियों की कमी है। वर्तमान में प्रदेश का काडर 147 का है और इसमें से कई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में यहां पर काम प्रभावित हो रहा है। बताया जाता है कि इस संबंध में यहां बैठक में चर्चा हो चुकी है, जिसके बाद प्रदेश का काडर बढ़ाए जाने की बात दिल्ली में होगी। ये दोनों मामले अलग-अलग हैं, परंतु एसीएस की पदोन्नति के मामले में कैट के निर्देशों पर कार्मिक मंत्रालय क्या फैसला लेता है, यह देखना होगा।

कैट के समक्ष चुनौती

पूर्व सरकार ने यहां काफी संख्या में अतिरिक्त मुख्य सचिवों की नियुक्तियां कर दी थीं, जिसे कैट के समक्ष चुनौती दी गई है। कैट ने जो निर्देश कार्मिक मंत्रालय को दिए हैं, वह यहां के मुख्य सचिव विनीत चौधरी के मामले में दिए हैं, जिनकी वरिष्ठता को सुनिश्चित बनाने के लिए कहा गया है।

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