आम बजट 2018

• मोबाइल फोन्स पर कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव।
• कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का वित्त मंत्री ने किया ऐलान। टीवी और मोबाइल की कीमतों में होगा इजाफा।
• गांवों में इंटरनेट के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये। बनेंगे 5 लाख हॉटस्पॉट।-
• कालेधन के खिलाफ मुहिम से टैक्स कलेक्शन में हुआ 90,000 करोड़ रुपये का इजाफा।
• सांसदों का वेतन तय करने के लिए नया कानून। हर 5 साल में होगी सांसदों के वेतन की समीक्षा।
• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में होगा इजाफा। राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और राज्यपाल को मिलेगी 3 लाख रुपये की सैलरी।
• गोल्ड के लिए जल्दी ही होगा नई नीति का ऐलान। इससे सोने को लाने और ले जाने में होगी आसानी।
• टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 7,148 करोड़ रुपये का आवंटन।
• सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचकर 2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य।
• कुल 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी।
• 2 सरकारी बीमा कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी।
• हवाई यात्रा को साल में 1 अरब तक करने का लक्ष्य।
• 600 बड़े रेलवे स्टेशनों के विकास का काम शुरू हो गया है। बेंगलुरु रेल नेटवर्क का विस्तार 160 किमी तक करने की योजना।
• डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए 3037 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन।
• 70 लाख नए रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य।
• 12,000 वैगन्स, 5,160 कोच और 700 लोकोमोटिव्स बनाएगा रेलवे।
• टीबी के मरीजों के पोषण के लिए 6,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन।
• 50 फीसदी से अधिक आदिवासी वाले ब्लॉकों में नवोदय की तर्ज पर बनेंगे एकलव्य आवासीय विद्यालय।
• शिक्षा में सुधार के लिए अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च।
• गंगा सफाई के लिए 187 योजनाओं को दी गई मंजूरी।
• देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना होगी।
• देश की लगभग 40 फीसदी आबादी को मिल सकेगा स्वास्थ्य बीमा।
• 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति साल इलाज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलेंगे। अभी मिलते थे सिर्फ 30,000 रुपये।
• स्वास्थ्य के लिए 1.5 लाख आरोग्य सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
• हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1,200 करोड़ रुपये जारी होंगे।
• हर साल 1 हजार बी.टेक स्टूडेंट्स को मिलेगी छात्रवृत्ति।
• आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत दो स्वास्थ्य योजनाओं का ऐलान।
• वड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना।
• ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन।
• गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

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