इंजीनियरिंग के लिए प्रदेश का अपना टेस्ट

हमीरपुर— हिमाचल सरकार ने राज्य में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का अहम फैसला लिया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने इंजीनियरिंग दाखिलों के लिए देश भर में एक ही एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इसके विपरीत राज्य सरकार ने तकनीकी विश्वविद्यालय को इस साल सामानांतर परीक्षा लेने की राहत दी है। इसी बीच सरकार ने दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव के भी संकेत दिए हैं। इसके तहत जमा दो की परीक्षा में 40 फीसदी अंक लेने छात्र भी इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकते हैं। पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली पलायन कर रहे छात्रों को राज्य में इंजीनियरिंग के दाखिले के लिए यह बदलाव किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसके लिए तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने प्रोपोजल तैयार कर लिया है। इसमें आरक्षित वर्ग के छात्रों को जमा दो की परीक्षा में 45 फीसदी अंक लेने पर इंजीनियरिंग में दाखिला मिल जाएगा। एससी-एसटी वर्ग के छात्र 40 फीसदी अंक के साथ सीधे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकेंगे। जाहिर है कि इस साल से केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने जेईई मेन के आधार पर एक ही परीक्षा आयोजित करने को कहा है। हालांकि इसमें राज्य सरकारें अपने स्तर पर परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत हैं। नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश में 50 फीसदी सीटें जेईई मेन के आधार पर भरी जाएंगी। इसके बाद शेष खाली 50 प्रतिशत सीटें हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा से भरी जाएंगी। इसके बाद भी खाली रहने वाली सीटों को जमा दो से मैरिट के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है। इससे पहले 55 फीसदी अंक लेने वाले जमा दो के जनरल कैटेगरी के छात्र सीधा दाखिला ले सकते हैं। आरक्षित वर्ग के छात्रों को इंजीनियरिंग दाखिले के लिए 50 फीसदी अंक की शर्त लागू थी। प्रस्ताव में जमा दो जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 55 की बजाय 45 अंक की शर्त निर्धारित होगी। रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को 50 की बजाय 40 फीसदी अंक के आधार पर इंजीनियरिंग में दाखिला संभव है। इसी तरह बी-फार्मेसी की सीटें एचपीसीईटी की प्रवेश पपरीक्षा के आधार पर भरी जाती हैं। इसके लिए न्यूनतम अंकों की शर्त जनरल कैटेगरी के लिए 55 तथा रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 फीसदी निर्धारित है। अब दोनों कैटेगरी के लिए दस अंकों की छूट देने का प्रावधान किया जा रहा है।

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