बिलासपुर —भाखड़ा विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों को लेकर जिला प्रशासन भी अब सख्त होता नजर आ रहा है। क्योंकि डीसी बिलासपुर ने अवैध कब्जा धारकों से अपील की है कि वह खुद ही अपने अवैध निर्माण को हटा दें, अन्यथा उन्हें हाईकोर्ट आदेशों के प्रति उन घरों पर बुलडोजर चलाना पड़़ेगा। उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि उन्हें हाईकोर्ट से सख्त ऑडर हैं, कि इन अवैध निर्माण को जल्द हटाया जाए। इस दौरान जिला प्रशासन को छह मार्च को इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। इससे उन्होंने कब्जाधारकों से अपील की है कि खुद ही वह कब्जों को हटा दें। अन्यथा जिला प्रशासन को भी इसके प्रति कब्जों को न हटाने के प्रति कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। गौर हो कि बिलासपुर में अवैध कब्जों को लेकर रेगुलर करने के लिए बनाई गई पॉलिसी के मापदंडों को पूरा न करने वाले 345 कब्जों पर अब जल्द ही बुलडोजर चलेगा। हाईकोर्ट के निर्देशों की अनुपालना करते हुए जिला प्रशासन की ओर से नगर परिषद को तत्काल प्रभाव से उचित कदम उठाने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। नगर परिषद प्रशासन इन सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 48 घंटे का अल्टीमेटम देगा। यदि इस समयावधि के अंदर खुद ही लोग अवैध कब्जों को नहीं गिराते हैं तो फिर नगर परिषद प्रशासन कार्रवाई शुरू कर देगा। इस कार्रवाई को लेकर बिलासपुर शहर में हड़कंप मच गया है। उधरए नगर परिषद प्रशासन छह मार्च को हाईकोर्ट में अवैध कब्जे गिराए जाने बाबत रिपोर्ट रखेगा। पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिलासपुर शहर के अवैध कब्जों को रेगुलर करने को लेकर एक पॉलिसी तैयार की गई थी जिसके तहत 150 वर्ग मीटर से ज्यादा अवैध कब्जों को रेगुलर न किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत नगर परिषद को आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से तय मापदंडों को पूरा न करने के चलते 345 आवेदन रद्द कर दिए गए थे।