रामपुर बुशहर —रामपुर परियोजना की जिला शिमला की एकमात्र प्रभावित पंचायत दत्तनगर के ग्रामीणों को जल्द 44 लाख की राशि दी जाएगी। यह राशि एक प्रतिशत रायल्टी का हिस्सा है, जो वर्ष 2014-15 का देय है। इस राशि को हर एक प्रभावित ग्रामीण के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों को मिलने वाला फसलों का मुआवजा भी जल्द जारी किया जाएगा। सोमवार को एसडीएम डा. निपुण जिंदल की अध्यक्षता में दतात्रेय स्वामी पर्यावरण एवं किसान विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति की तरफ से सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। समिति ने कहा कि उनकी कई अहम मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा फसलों का मुआवजा न मिलना है। वहीं, एक प्रतिशत प्रोजेक्ट रायल्टी भी नहीं दी जा रही है। एसडीएम ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि एक-एक कर सभी मांगों को क्रमवार पूरा किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह ठाकुर ने कहा कि फसलों का मुआवजा वर्ष 2010-11 से लंबित पड़ा है। उन्होंने हैरानी जताई कि चार वर्षों के फसलों के मुआवजे की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की गई है। ऐसे में क्षेत्र के ग्रामीण परियोजना प्रबंधन की कार्यप्रणाली से खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि यह पैसा जल्द से जल्द प्रभावित किसानों को मिलना चाहिए। वहीं, प्रोजेक्ट रायल्टी का पैसा कुछ ग्रामीणों के खातों से वापस आ गया था, जिसे जल्द से जल्द जमा किया जाए। एसडीएम ने कहा कि वर्ष 2015-16 के एक प्रतिशत प्रोजेक्ट रायल्टी का जो 18 हजार के करीब प्रति किसान पैसा बनता है उसे कुछ बीपीएल परिवारों के खाते से रिवर्ज कर दिया गया था, जिसे एक सप्ताह के भीतर जमा कर दिया जाएगा। वहीं, 2014-15 का एक प्रतिशत प्रोजेक्ट रायल्टी का पैसा जो लगभग 44 लाख रुपए बनता है। उसे भी इसी सप्ताह ग्रामीणों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। साथ ही वर्ष 2010-11 को जो फसलों के नुकसान का क्लेम भुगतान को भेजा गया था उसे भी जल्द से जल्द वितरित कर दिया जाएगा।