पहली मार्च को वेतन के साथ अंतरिम राहत

शिमला— प्रदेश के कर्मचारियों को अंतरिम राहत राशि की किस्त पहली मार्च को फरवरी के वेतन के साथ मिलेगी। इस अंतरिम राहत का बकाया एरियर जो कि पहली जनवरी, 2016 से देय होगा, वह कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जुड़ेगा। कर्मचारियों को अंतरिम राहत राशि देने के लिए सरकार 700 करोड़ रुपए का इंतजाम करेगी। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों व पेंशनरों को आठ फीसदी की दर से अंतरिम राहत राशि देने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा की थी। सरकार के फैसले के अनुसार कर्मचारियों व पेंशनरों को फरवरी माह के वेतन व पेंशन के साथ पहली मार्च को अंतरिम राहत राशि प्रदान की जाएगी। पेंशनरों को बकाया राशि भी एक साथ चुकता की जाएगी, जबकि कर्मचारियों का बकाया एरियर पहले की तरह ही जीपीएफ में जमा होगा। इसे लेकर अगले सप्ताह वित्त विभाग अधिसूचना भी जारी कर देगा। पहले माना जा रहा था कि सरकार अगले वित्त वर्ष के बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान करेगी, परंतु उससे पहले ही सरकार यह राशि चुकता कर रही है। राज्य में करीब अढ़ाई लाख नियमित कर्मचारी हैं, जबकि दो लाख के करीब पेंशनर मौजूद हैं। कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान नहीं आने की वजह से सरकार अंतरिम राहत राशि प्रदान करने जा रही है। पंजाब राज्य सरकार ने अभी तक कर्मचारियों के लिए छठे वेतनायोग की रिपोर्ट तैयार नहीं की है। वहां नया वेतनमान लागू होने के बाद ही हिमाचल में भी लागू होगा। लिहाजा महंगाई के दौर में कर्मचारियों को राहत के लिए यहां सरकार ने अंतरिम राहत राशि देने का निर्णय लिया है। नया वेतनमान लागू होने के बाद यह अंतरिम राहत राशि उस वेतनमान में समायोजित हो जाएगी।

कर्मियों के जीपीएफ में जाएगा धन

पहली जनवरी, 2016 से लेकर 31 जनवरी, 2018 तक का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। इस अवधि या नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को अतंरिम राहत एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त पहली मार्च, 2018 को नकद देय होगा।

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