मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह के स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश, केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाने को कहा
चंडीगढ़— पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को मोहाली में प्रस्तावित मेडिकल कालेज को सीमावर्ती क्षेत्र संगरूर में तबदील करने का मामला केंद्र सरकार के पास उठाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी आगामी स्वास्थ्य प्रोजेक्ट मेडिकल सुविधाओं की कमी वाले इलाकों में लाने की योजना तैयार करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेप नड्डा के साथ मुलाकात कर इस मेडिकल कालेज की जगह तबदील करने संबंधी चर्चा करने के अलावा एम्स बठिंडा प्रोजेक्ट, जिसके लिए पंजाब सरकार ने सभी अपेक्षित कार्यवाहियां मुकम्मल कर ली हैं, में तेज़ी के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। 800 करोड़ की लागत वाला एम्ज बठिंडा सौ फीसदी केंद्रीय स्पांसर प्रोजेक्ट है, जबकि 300 करोड़ की लागत वाला मेडिकल कालेज का प्रोजेक्ट 70ः30 के अनुपात के साथ केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी वाला प्रोजेक्ट है। राज्य में बढि़या स्वास्थ्य ढांचा मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश इन दो प्रोजेक्टों की समीक्षा संबंधी मंगलवार को यहा हुई मीटिंग दौरान दिए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस मेडिकल कालेज के लिए मोहाली का चयन वर्ष 2012 में आई योजना के अंतर्गत किया गया था, जिसके लिए पहली शर्त थी कि इस शहर में 200 बेड का अस्पताल होना चाहिए था। उस समय मोहाली में 200 बेडका एक सिविल अस्पताल था और कोई प्राइवेट अस्पताल या मेडिकल कालेज नहीं था। इस योजना की शर्र्तें और नियम यह अस्पताल पूरे करता था। हालांकि इस बाद कई ओैर इलाके सामने आए हैं, जो ये शर्तें और नियम पूरे करते है। मीटिंग दौरान चर्चा हुई कि मोहाली में सभी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने से विकास की एकसारता नहीं रहेगी, क्योंकि नजदीक चंडीगढ़ में पहले ही मेडिकल कालेज है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस मेडिकल कालेज को कम विकसित सीमावर्ती इलाके में तबदील किया जाए। वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने हामी भरते हुए कहा कि इस प्रस्तावित कालेज के लिए संगरूर उचित होगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म महिंद्रा को यह मामला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नडडा के पास उठाने और यह देखने के लिए कहा कि क्या इस मेडिकल कालेज के लिए संगरूर का चयन किया जा सकता है। उन्होंने भारत सरकार के फैसले के आधार पर आगे बढऩे के लिए कहा। बठिंडा में स्थापित किए जाने वाले एम्स के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रांतीय सरकार ने ज़मीन के तबादले सहित पहले ही सभी बकाया मुद्दे सुलझा लिए हैं।