पीडीएस के नेशनल डैशबोर्ड पर नजर आएगा खाद्य सामग्री का ब्यौरा, वितरण प्रणाली में पारदर्शिता
शिमला— हिमाचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले राशन की पूरी रिपोर्ट अब राष्ट्रीय पोर्टल के डैशबोर्ड पर नजर आएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग इसके लिए हिमाचल को राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पोर्टल से लिंक करने जा रहा है। इसके लिंक होने पर हिमाचल में राशन संबंधी पूरी रिपोर्ट अब राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑनलाइन नजर आने लगेगी। राशन की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए यह पहल अहम मानी जा रही है। हिमाचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बंटने वाले राशन का पूरा ब्यौरा राष्ट्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली पोर्टल के डैशबोर्ड पर ऑनलाइन दिखेगा। जानकारी के अनुसार इसके लिए हिमाचल के ई-पीडीएस पोर्टल को राष्ट्रीय पोर्टल से लिंक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दिशा में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा काम किया रहा है और माना जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा करने से राशन की खरीद और बिक्री संबंधी ब्यौरा पीडीएस पोर्टल ऑफ इंडिया के नेशनल डैशबोर्ड पर नजर आने लगेगा। हर माह राशन की खरीद हुई है और कितनी बिक्री हुई है, इसका विवरण इसमें दिया जाएगा। इसमें एपीएल और बीपीएल और अंत्योदय योजना के तहत कवर होने वाले परिवारों के दिए जाने वाले आटा व चावल का ब्यौरा होगा। वहीं खाद्य सबसिडी योजना के तहत दिए जाने वाली दालों, खाद्य तेल व चीनी आदि की खरीद और बिक्री आदि का भी विवरण यहां मिलने लगेगा। हिमाचल की बात करें, तो राज्य में करीब 18 लाख राशन कार्ड धारक हैं। यहां तकरीबन सभी राशन कार्ड डिजिटल हो गए हैं। राज्य में करीब पांच हजार डिपुओं से राशन का वितरण किया जा रहा है। राशन डिपुओं में अब पीओएस स्थापित किए गए हैं, जहां डिजिटल राशन कार्ड का इस्तेमाल इन पर किया जाने लगा है। इस तरह अब हिमाचल भी राशन की खरीद फरोक्त के ब्यौरे को आसानी से एकत्र कर लेगा और इसकी रिपोर्ट को नेशनल पोर्टल पर उपलब्ध करवाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में करीब 12 लाख एपीएल परिवार हैं, जिनको 12-13 किलो आटा 8.50 रुपए की दर से, जबकि छह से सात किलो चावल 10 रुपए की दर से प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कवर किए जाने वाले बीपीएल के करीब छह लाख परिवारों को 15 किलो चावल तीन रुपए की दर से और 20 किलो गेहूं दो रुपए प्रति किलो की दर से प्रदान किया जा रहा है। इनके अलावा सरकार द्वारा खाद्य सबसिडी योजना भी लागू की गई है, जिसके तहत सस्ती दरों पर तीन दालें, एक नमक और खाद्य तेल देने का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि इन सबकी रिपोर्ट नेशनल डैशबोर्ड पर डालने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी।