भराड़ी —लोक मित्र राज्य संघ हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश प्रधान सीता राम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला और अपनी समस्या से उन्हें अवगत करवाया व ज्ञापन सौंपा। सीता राम ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2001 में सरकार ने प्रदेश के लोगों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं देने के लिए कुछ सुविधा सेंटर खोले, जो लोगों को गांवों में भी सुविधाएं देने लगे। लोगों को सुविधाएं मिल जाती मगर कमजोर नेटवर्क व नए अनुभवों के चलते संचालकों को खुद कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहीं इस दिशा में सरकार द्वारा 2008 में इन लोक मित्र केंद्रों को हर पंचायत में खोलने का निर्णय लिया गया। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जीएनजी के नाम की एक कंपनी के साथ सरकार ने अनुबंध किया । कंपनी ने चयनित संचालकों से पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर उनके साथ अनुबंध किया व 18000 से लेकर 65000 तक की राशि अग्रिम धरोहर रखी गई। संचालकों ने बैंकों से कर्ज लेकर सेंटर खोले मगर सुविधाओं का इंतजार करते-करते बैंकों के लोन दोगुने हो गए । फिर सरकार द्वारा अनुबंधित कंपनी जीएनजी संचालकों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो गई और संचालक ठगे से रह गए ।