प्रदेश के 272 विद्यालयों में केंद्र का हाईटेक सिस्टम फांक रहा धूल, पायलट प्रोजेक्ट लटका
धर्मशाला – भारत सरकार द्वारा देश भर के स्कूलों में छात्रों को एक बराबर शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना हिमाचल प्रदेश में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। केंद्र ने करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए वर्चुअल स्कूलों को चलाने में हिमाचल पूरी तरह से फेल हो गया है। राज्य के 272 स्कूलों में हाईटेक सिस्टम के तहत एक ही अध्यापक-प्राध्यापक का पाठ पूरा जिला और प्रदेश पढ़ सकता था, लेकिन हाईटेक सिस्टम वर्चुअल स्कूलों में मात्र धूल ही फांकता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में केंद्र का पायलट प्रोजेक्ट ही अधर में लटक गया है, तो ऐसे में सभी स्कूलों को वर्चुअल करने की योजना किस तरह से सिरे चढ़ पाएगी। प्रदेश के चार जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट को भी वर्चुअल सिस्टम सहित शिक्षकों को प्रदान की गई ट्रेनिंग भी अब व्यर्थ ही जा रही है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में सभी छात्रों को एक सम्मान शिक्षा प्रदान करने को वर्चुअल स्कूल बनाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही जिन स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध न हो, वहां वर्चुअल सिस्टम के तहत पढ़ाई हो सके। केंद्र की योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में चार स्कूल पायलट चरण में खोले गए हैं। सभी विधानसभा में चार स्कूलों में केंद्र ने हाईटेक सिस्टम सहित कनेक्टिविटी भी प्रदान कर दी है। राज्य भर में 272 स्कूलों सहित चार डाईट संस्थानों में कनेक्टिविटी होने का कार्य पूरा कर लिया गया है। बाबजूद इसके प्रदेश भर में अब तक आधे से भी अधिक लगभग 200 के करीब स्कूलों में वर्चुअल क्लास रूम सिस्टम सही नहीं चल पा रहा है। अधिकतर स्कूलों में कनेक्टिविटी ही नहीं हो पा रही है।
क्या है वर्चुअल स्कूल
वर्चुअल स्कूल के तहत प्रदेश के सभी 272 स्कूलों को ऑनलाइन की कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। इसमें एक ही समय में एक प्रध्यापक द्वारा प्रदान किए जाने वाले लेक्चर को 272 स्कूलों सहित अपने-अपने जिला के स्कूलों में आसानी से पढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिस स्कूल में विषय का अध्यापक नहीं होगा, उसे भी वर्चुअल क्लास रूप से कनेक्ट करके विषय पढ़ाया जा सकता है। वर्चुअल सिस्टम से बड़े शहरों और महत्त्वपूर्ण लेक्चर को भी ग्रामीण स्तर तक के छात्रों को उसी समय ऑनलाइन तरीके से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है।