राज्य सरकार ने मामले निपटाने के लिए बनाई स्क्रूटनी कमेटी
औपचारिकताओं में फंसे प्रदेश के पांच रोप-वे
राज्य सरकार ने प्रदेश में रज्जु मार्गों के निर्माण का फैसला लिया है। इसके तहत पांच स्थानों पर रोप-वे स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इनके निर्माण का फैसला पूर्व सरकार ने लिया था, जिसने कंपनियों को काम भी सौंप दिया है। शिमला में बनने वाले रोप-वे के लिए नगर निगम ने संबंधित बिल्डर को कंडीशन प्रेसीडेंट को पूरा करने के लिए 30 अप्रैल, 2018 तक का समय दिया है। इसकी फोरेस्ट क्लीयरेंस का मामला दोबारा से वन विभाग को भेजा गया है। सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। एक लिखित जानकारी में बताया गया है कि धर्मशाला से मकलोडगंज, आदि हिमानी से चामुंडा तथा कुल्लू बाइपास से बिजली महादेव रोप-वे का निर्माण कार्य करारनामे के अनुसार तीन साल में पूरा किया जाना है, वहीं पलचान से रोहतांग रोप-वे के निर्माण की डेडलाइन 48 महीने रखी गई है।
पौंग डैम वेटलैंड के लिए 8.49 करोड़
पौंग डैम वेटलैंड विकास के लिए पर्यटन विभाग ने एशियन डिवेलपमेंट बैंक से आठ करोड़ 49 लाख 81 हजार 342 रुपए की राशि प्राप्त की है। इस राशि से यहां विकास कार्य चल रहे हैं। पौंग डैम में एडीबी की सहायता से इन्फारमेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है, वहीं कार पार्किंग व शौचालयों की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। इसके साथ कैंपिंग फैसलिटी का भी प्रावधान है, जिसमें 10 टेंट लगाए जाएंगे। यहां वेटलैंड में स्थित वन विश्राम गृह रैंसर को दोबारा से तैयार किया जाएगा। बर्ड वॉचिंग के लिए करू में वॉच टावर का निर्माण होगा, वहीं नगरोटा-सूरया में भी साइट स्थापित की जाएगी। नगरोटा-सूरया में पर्यटन सूचना केंद्र व टूरिस्ट हट का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि यहां पर शिविर स्थलों के विकास का कार्य पर्यटन विभाग ने किया है।