नई दिल्ली — वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि ई-वॉलेट प्रणाली पेश किए जाने से उन एक्सपोर्ट्स की समस्या दूर होगी, जो जीएसटी व्यवस्था के तहत टैक्स वापसी में देरी की शिकायत करते रहे हैं। ई- वॉलेट प्रणाली के तहत एक्सपोर्ट्स के पिछले रिकार्ड को देखते हुए एक अनुमानित राशि उनके खाते में भेजी जाएगी और इस राशि का उपयोग कच्चे माल पर टैक्स के भुगतान में किया जा सकता है। श्री प्रभु ने कहा कि वाणिज्य एवं वित्त मंत्रालयों के सचिव इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-वॉलेट प्रणाली एकमात्र जरिया है, जिससे इसका समाधान समुचित तरीके से किया जा सकता है। इस बारे में वित्त मंत्रालय को निर्णय करना है। ई-वॉलेट वास्तव में इस मुद्दे का हल करेगा क्योंकि तब आपको (एक्सपोर्ट्स को) भुगतान करने या रिफंड की जरूरत नहीं होगी। एक्सपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स की वापसी में देरी से उनका वर्किंग कैपिटल फंस रहा है और उनका निर्यात प्रभावित हो रहा है।