केंद्र ने दी स्वीकृति, हर लाभार्थी को मिलेंगे एक लाख 65 हजार
शिमला— केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल के लिए 55 करोड़ की डीपीआर मंजूर की है। आवास एवम शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय स्तर की स्वीकृति और निगरानी समिति बैठक में इसको मंजूरी दी गई। यह बैठक दिल्ली निर्माण भवन में साचिव (आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस योजना के तहत हिमाचल के 41 नगरों व कस्बों में शहरी गरीबों के लिए 3345 भवनों का निर्माण किया जाएगा। शहरी विकास विभाग द्वारा इस योजना के लिए 41 शहरों के 3345 लाभार्थियों का चयन कर इसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की गई थी। इसके लिए सभी 41 शहरों निकालों की स्वीकृती लेने के बाद राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति में तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई और बाद में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर की मंजूरी और निगरानी समिति ने इसे मंजूरी दी। राज्य के 41 शहरों की में 3345 लाभार्थी के लिए 55.19 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई। इसमें केंद्र सरकार की 90 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी, जबकि हिमाचल का शेयर दस फीसदी रहेगा। प्रत्येक लाभार्थी को मकान बनाने हेतु एक लाख 65 हजार रुपए दिए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताए हुए कहा है कि मोदी ने हमेशा से हिमाचल की तरक्की में अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री का सपना है कि शहर में गरीब तबके के लोगों को 2022 तक सस्ते घर उपल्बध करवाए जाएं, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवनयापन कर सकें। उन्होंने कहा कि शहरी गरीबों को आवास दिलाने के लिए सरकार पूरी कर्मठता से काम करेगी। उन्होंने इसके लिए मुख्यंमत्री जयराम ठाकुर का भी आभार जताया। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर ने उम्मीद जताई है कि इससे अब गरीबों के गृह निर्माण मे मिशन को और भी गति मिलेगी और सरकार तयशुदा लक्ष्य की प्राप्ति की ओर समयबद्ध तरीके से बढे़गी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन डायरेक्टर और निदेशक शहरी विकास डॉ डी.के गुप्ता और उनकी टीम को भी बधाई दी है।