बिलासपुर —प्रदेश की सरकारी पाठशालाओं को हर साल एनएसएस (नेशनल सर्विस स्कीम) के लिए मिलने वाली ग्रांट अब दोगुना हो जाएगी। सूचना के तहत राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय युवा सेवा एवं खेल मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जबकि इस माह के अंत तक अंतरिम मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से इस वित्त वर्ष की समाप्ति पर यानी 31 मार्च के बाद ग्रांट में बढ़ोतरी करने के लिए आश्वासन दिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि नए वित्त वर्ष से प्रदेश में एनएसएस को मिलने वाली ग्रांट डबल होगी। जानकारी के मुताबिक पिछले कई सालों से केंद्र से राज्य के 700 सरकारी स्कूलों में एनएसएस गतिविधियों के सफल संचालन के लिए हर वर्ष 2.96 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी होती है। इसके तहत हर पाठशाला को 45 हजार रुपए जारी किए जाते हैं। इसमें 22500 रुपए एनएसएस की नियमित गतिविधियों के लिए खर्च होते हैं, जिसके तहत स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और प्लांटेशन सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम होते हैें, जबकि 22500 रुपए हर साल स्कूलों में सात दिवसीय कैंप के आयोजन लिए खर्च किए जाते हैं, जिसके तहत स्कूलों में खेल मैदान की मरम्मत, परिसर के आसपास झाडि़यों की काट-छांट और अन्य समाजसेवी कार्य किए जाते हैं। तर्क दिया गया है कि एनएसएस के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियों का संचालन जहां बेहतर तरीके से हो पाएगा, वहीं स्वच्छता, पर्यावरण सहित अन्य सरकारी जागरूकता कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाया जा सकेगा।इस संदर्भ में एनएसएस के स्टेट प्रोग्राम को-आर्डिनेटर दिलीप ठाकुर ने बताया कि स्कूल प्रभारियों को टे्रनिंग प्रोग्राम के तहत ऑनलाइन खर्चा शो करने के बारे में ट्रेंड किया जा रहा है। बिलासपुर व कांगड़ा के बैजनाथ के बाद शेड्यूल के तहत तीन-तीन जिलों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय से आश्वासन मिला था कि 31 मार्च, 2018 के बाद ग्रांट में वृद्धि कर व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में अब पूर्ण उम्मीद है कि ग्रांट बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी, अभी यह कहना मुश्किल होगा।