शिमला— वन विभाग द्वारा बड़े अवैध कब्जाधारियों के नाम का ब्यौरा दिए जाने बारे मुख्य वन अरण्यपाल ने गुरुवार को शपथ पत्र दायर किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने आदेशो में कहा कि जिन-जिन प्रार्थियों ने पांच बीघा से अधिक कब्जा किया है, उसकी जानकारी अदालत के समक्ष दी जाए, यदि उन्होंने अभी तक अदालत के पिछले आदेशों की अनुपालना नहीं की है। खंडपीठ ने वन विभाग को आदेश दिए थे कि पहले उन अवैध कब्जाधारियों के नाम अदालत को बताएं, जिन्होंने सैकड़ों बीघों में कब्जा किया है। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश भर से वन भूमि से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। अदालत को बताया गया कि 16 जनवरी से 15 फरवरी तक कुल 102 अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मामले की आगामी सुनवाई 28 मार्च को निर्धारित की गई है। मंडी से अवैध कब्जे हटाए जाने के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से आशा जताई है कि ये कब्जे जल्दी हटाए जाएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने जनहित में दायर याचिका का निपटारा करते हुए मंडी शहर से अवैध कब्जों को हटाने बारे राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों से संतुष्टि जताई।