शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट-सरकार के लिखित आदेशों का इंतजार, जल्द जारी होगी अधिसूचना
शिमला – प्रदेश के जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही प्रदेश सरकार जेबीटी के 700 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी करेगी। बजट सत्र समाप्त होते ही इसको लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों के खाली पड़े सैकड़ों पदों को भरने के लिए अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से कवायद शुरू नहीं की गई है। शिक्षा विभाग इन पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार के लिखित आदेशों का इंतजार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने जेबीटी के 700 पदों को नए आर एंड पी रूल्स के तहत भरने की राहत प्रदान की थी। लेकिन विभाग का कहना है कि जेबीटी के पदों को भरने के लिए उन्हें सरकार की ओर से आदेश नहीं हुए है। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट की ओर से सरकार व शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए थे कि नए आर एंड पी रूल्स के तहत जेबीटी के पदों को भरा जाए। वहीं, दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि सरकार से मिले आदेशों के बाद ही जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में लगभग चार सालों से जेबीटी शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो पाई हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 1400 जेबीटी शिक्षकों के पद खाली हो चुके हैं। इसके अलावा 700 स्वीकृत पदों को भरने के लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से तेजी नहीं लाई जा रही है। पहले जेबीटी शिक्षकों की भर्ती का मामला कोर्ट में था, क्योंकि कई जेबीटी प्रशिक्षु टेट मैरिट के जरिए पदों को भरने की मांग कर रहे थे तो कई शिक्षक पदों को बैचवाइज भरने की मांग पर अड़े थे। सालों से कोर्ट में चले इस केस पर शिक्षकों को राहत देते हुए अदालत ने फैसला सुनाया है कि सरकार व शिक्षा विभाग नए आर एंड पी रूल्स के तहत ही शिक्षकों के पदों को भरे, जिसमें 50 प्रतिश्त बैचवाइज व 50 प्रतिशत पद कमीशन के माध्यम से भरे जाएं।
ट्रेनिंग पर लाखों रुपए खर्च
प्रदेश के युवाओं को दो साल की जेबीटी ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षुओं को तीन से चार लाख सरकारी और पांच से छह लाख रुपए निजी संस्थान में खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में इन प्रशिक्षुओं को कोर्ट के फैसले से पहले राहत मिली थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी से प्रशिक्षु मायूस हो गए हैं।