हमीरपुर जोन को 300 करोड़ की डीपीआर

आईपीएच ने केंद्रीय मंत्रालय को भेजी सीर खड्ड के तटीकरण, मध्यम सिंचाई योजना की रिपोर्ट

हमीरपुर – आईपीएच डिपार्टमेंट ने एक महीने के भीतर हमीरपुर जोन के लिए लगभग 300 करोड़ की डीपीआर तैयार की है। इनमें सीर खड्ड का तटीकरण और मध्यम सिंचाई योजना शामिल है। अहम है कि 300 करोड़ की दो डीपीआर आईपीएच मंत्री के अपने जोन की हैं। मंडी तथा हमीरपुर की सीमांत सीर खड्ड के तटीकरण के लिए 160 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है। बरछवाड़ से जाहू तक इस परियोजना में भूमि कटाव रुकेगा। इससे 175 हेक्टेयर बंजर जमीन खेती योग्य बनेगी। हमीरपुर तथा मंडी के लिए सीर खड्ड का यह तटीकरण बहुत बड़ी राहत लाएगा। आईपीएच विभाग ने एक माह के भीतर इसकी डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है। यह डीपीआर विभाग ने रिकार्ड समय में पूरी कर ईएनसी शिमला को भेजी थी। इस आधार पर राज्य सरकार की मुहर लगने के बाद मंजूरी के लिए डीपीआर केंद्रीय मंत्रालय को भेज दी है। उल्लेखनीय है कि सीर खड्ड की तबाही कई बार मंडी, हमीरपुर तथा बिलासपुर के सीमांत क्षेत्रों में कोहराम मचा चुकी है। चार साल पहले बरसाती उफान ने सीर खड्ड पर तबाही का मंजर दिखाया था। इसके बाद इस खड्ड के तटीकरण की मांग लगातार उठ रही है। चूंकि सीर खड्ड मंडी और हमीरपुर जिला के क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है। इस कारण आईपीएच मंत्री महिंद्र सिंह ठाकुर ने विभाग को इस खड्ड के तटीकरण की डीपीआर बनाने के लिए प्राथमिकता निर्धारित की है। चीफ इंजीनियर हमीरपुर राकेश कुमार कंवर की टीम ने निर्धारित समय पर सीर खड्ड के तटीकरण की डीपीआर तैयार कर इसे सरकार को भेज दिया है। केंद्र से फंडिंग के बाद सीर खड्ड का तटीकरण हमीरपुर और मंडी के अलावा बिलासपुर के लिए भी राहत का पैगाम लाएगा। हमीरपुर जोन ने एक महत्त्वाकांक्षी मध्यम सिंचाई योजना की डीपीआर रिकार्ड समय में बनाई है। करीब 147 करोड़ की मंडप मध्यम सिंचाई योजना तैयार की गई है। सत्यार खड्ड के वर्षा जल संग्रहण से दो हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की योजना है। इससे सरकाघाट, भोरंज तथा घुमारवीं को सीधा लाभ पहुंचेगा। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने मध्यम सिंचाई योजनाआें की फंडिंग पर रोक लगाई है।

तभी मंजूर होंगी अगली योजनाएं

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से ही स्वीकृत की गई देश भर की 99 मध्यम सिंचाई योजनाओं को 100 फीसदी बजट जारी करने के बाद अगली योजनाएं मंजूर होंगी। इसके तहत केंद्र ने दिसंबर, 2019 तक किसी भी मध्यम सिंचाई योजना को फिलहाल मंजूरी न देने का फैसला लिया है। बावजूद इसके हमीरपुर जोन ने भोरंज, घुमारवीं तथा सरकाघाट की गंभीर समस्या देखते हुए सिंचाई योजना की डीपीआर मंजूरी के लिए केंद्र को भेजी है।

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