हिमाचल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या अकादमी

मंत्री गोविंद ठाकुर बोले, खेल नीति और वेलफेयर फंड के नियमों में होगा बदलाव

शिमला— राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को इनके प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या अकादमी का गठन करेगी। खेल गतिविधियों के लिए इस तरह से ये पहला संस्थान प्रदेश में होगा, जिस पर खेल विभाग ने काम शुरू कर दिया है। यह ऐलान खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने बुधवार को सदन में किया। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार खेल नीति में संशोधन करने जा रही है, जिसके बाद कई तरह के सुधार देखने को मिलेंगे। हरियाणा की खेल नीति को सबसे बेहतर माना जाता है। राज्य सरकार भी इसी नीति का अनुसरण करेगी। सरकार का मकसद खिलाडि़यों का सुविधाएं मुहैया करवाना है। वर्ष 2002 में हिमाचल में खेल नीति बनाई गई थी, जिसके बाद उसमें संशोधन तक नहीं हो सके हैं। ऐसे में सरकार नए सिरे से खेल नीति लाएगी। खेल नीति के साथ- साथ सरकार स्पोर्ट्स काउंसिल वेलफेयर फंड के नियमों में भी संशोधन करने जा रही है, ताकि खिलाडि़यों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन राशि मिल सके और युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हो। वन मंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार प्रदेश के खिलाडि़यों का पलायन नहीं होने देगी।  हिमाचल के खिलाड़ी देश व विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करें, इसके लिए उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।

कॉमनवैल्थ गेम्ज में मेडल जीतने पर खिलाड़ी को पुरस्कार के साथ नौकरी

गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य का जो भी खिलाड़ी कॉमनवैल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतेगा, उसे 30 लाख, सिल्वर मेडल पर 20 लाख तथा ब्राउंज मेडल विजेता को 10 लाख रुपए के साथ नौकरी भी देगी। विधायक पवन नैयर ने हिमाचल के खिलाडि़यों को पंजाब में दाखिले के दौरान पेश आने वाली रैंकिंग की दिक्कतों का मामला उठाया था, जिस पर खेल मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार से इस मसले पर बात की जाएगी।

विश्वविद्यालय में शूटिंग गेम भी शामिल हो

विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शूटिंग गेम को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए शामिल करने का मामला उठाया, जिस पर उन्होंने कहा कि यह शिक्षा से जुड़ा मामला है, जिसे विभाग के साथ उठाया जाएगा।

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