नगरोटा बगवां – जिला परिषद तथा पंचायत समिति ने प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती संस्थाओं के लिए निर्धारित 45 करोड़ के बजट को नाकाफी बताते हुए इसमें बढ़ोतरी की मांग की है । जिला परिषद अध्यक्ष मधु गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को नगरोटा बगवां में जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों की संयुक्त बैठक में इसके साथ कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई । श्रीमति गुप्ता का कहना है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए 45 करोड़ का प्रावधान अपर्याप्त है तथा सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए । उन्होंने जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का स्वागत किया, लेकिन पंचायत प्रधानों के समान ही समिति तथा जिला परिषद सदस्यों को एक पंक्ति में लाने पर विरोध भी जताया। उनका कहना था कि समिति तथा जिला परिषद सदस्यों का कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक होने की वजह से समान मानदेय अन्यायपूर्ण है । उन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी 14 वें वित्त आयोग के अनुदान में भी समिति तथा जिला परिषद के लिए बराबर की भागीदारी मांगी तथा उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर योजनाओं व निर्माण कार्यों में हिस्सेदारी बढ़ाने की भी पुरजोर मांग उठाई । बैठक में जनप्रतिनिधियों ने किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने हेतु खेतों की बाड़बंदी के लिए अतिरिक्त धन की मांग उठाई तथा सोलर लाइट्स के वितरण में उनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित बनाने की भी सरकार से अपील की । उन्होंने बताया कि वह जिला के सभी 15 विकास खंडों का दौरा कर जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सरकार के सम्मुख रखेंगी । इस अवसर पर नगरोटा बगवां के जिला पार्षद ओंकार चौधरी, शशि बाला, वंदना, पंचायत समिति अध्यक्ष निशा देवी, उपाध्यक्ष कपूर सिंह, पंचायत निरीक्षक व कार्यालय अधीक्षक आदि भी बैठक में उपस्थित रहे ।