सोलन —एक ही शहर में दो प्रकार के नियमों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ऑटो रिक्शा यूनियन व टैक्सी चालक इस मामले को लेकर आमने-सामने आ गए हैं। शहर में चल रही अवैध टैक्सियों का ऑटो यूनियन ने कड़ा विरोध किया है तथा बिना परमिट के चल रही निजी टैक्सियों को बंद किए जाने की मांग भी की हैं। वहीं टैक्सी चालकों ने पिछलेे दिनों कानूनी शिकंजा कसे जाने पर आंदोलन कर दिया था, जिसकी वजह से अभिभावक व बच्चे काफी अधिक परेशान रहे। प्रशासन ने फिलहाल टैक्सी चालकों को परमिट लेने के लिए दस दिनों का समय दिया है। जानकारी के अनुसार सोलन शहर में करीब 150 निजी टैक्सियां स्कूली बच्चों को ले जाने का काम कर रही हैं। पिछले दिनों प्रशासन ने ऐसी तमाम टैक्सियों के चालान काटे थे, जो कि बिना परमिट के चल रही थीं। टैक्सी चालकों ने तीन दिनों तक सभी सेवाएं बंद रखी, जिसकी वजह से अभिभावक व छात्र काफी अधिक परेशान रहे। प्रशासन की एक महत्त्वपूर्ण बैठक मंत्री डा. राजीव सहजल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया था कि टैक्सियों को फिलहाल छूट दे दी जाए। प्रशासन ने दस दिनों की छूट टैक्सी चालकों को दी है। इस दौरान टैक्सी चालक शहर में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक किसी भी टैक्सी चालक ने परमिट के लिए आरटीओ सोलन को आवेदन नहीं किया है। टैक्सी चालकों को दी गई छूट के विरोध में शूलिनी ऑटो रिक्शा यूनियन सामने आ गई है। यूनियन का कहना है कि शहर में ऑटो रिक्शा चालकों पर कानूनी शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। चार से अधिक सवारियां ले जाने पर चालान काट दिया जाता है, जबकि टैक्सी चालक 12 से 15 बच्चों को घर से ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन टैक्सी चालकों को कोई नहीं पूछ रहा है। ऑटो यूनियन के प्रधान रवि गुप्ता का कहना है कि ऑटो चालक सरकार को टैक्स भी देते हैं और नियमों के अनुसार ऑटो भी चला रहे हैं। यदि टैक्सी चालकांे को ओवरलोड़ करके टैक्सियां चला सकते हैं तो उन्हें भी आठ से दस सवारियां ले जाने की अनुमति दी जाए। यदि कानून पूर्ण रूप से लागू करना है तो सभी के लिए एक समान हो। आरटीओ सोलन नरेंद्र चौहान का कहना है कि फिलहाल टैक्सी चालकों को दस दिनों का समय परमिट लेने के लिए दिया गया है। अभिभावकों को समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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