पालमपुर—प्रदेश सरकार के गठन के चार माह के भीतर ही हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। आरोप ये लगे हैं कि प्राइवेट आपरेटरों को लाभ पहुंचाने के मकसद से चोर दरवाजे से परमिट एक्सटेंड किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पठानकोट बस स्टैंड से प्राइवेट बसों के टाइम टेबल बनाने की कवायद भी शुरू की जा रही है, जिस कारण परिवहन निगम को चपत लगना लाजिमी है। इस कार्यप्रणाली को लेकर प्रदेश परिवहन मजदूर संघ ने मंगलवार के दिन एक प्रेस वार्ता में प्राइवेट आपरेटरों के परमिट एक्सटेंड किए जाने का कड़ा विरोध किया है। प्रदेश परिवहन मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष व इंस्पेक्टर यूनियन के प्रधान जसमेर राणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल परिवहन निगम की अरबों रुपए की संपत्ति लो-फ्लोर की बसें सड़कों पर खड़ी सड़ रहीं हैं । इसके लिए परिचालकों व चालकों की भर्ती करने के बजाय परिवहन निगम प्राइवेट आपरेटरों को लाभ पहुंचाने के लिए आतुर है और इसी सांठ-गांठ के चलते ढांगू चौक तक के कई रूट वाया पठानकोट कर दिए गए हैं। कर्मचारी नेता ने साफ कहा है कि प्राइवेट आपरेटर्ज के रूट एक्सटेंड किए जाने के बारे जब संघ के पदाधिकारियों ने मंडी में परिवहन मंत्री से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि कांगड़ा के कुछ मंत्रियों व विधायकों के दबाव के चलते ये रूट परमिट एक्सटेंड किए । परिवहन निगम मजदूर संघ ने प्रदेश सरकार व परिवहन मंत्री से मांग की है कि इस गलत कानून को वापस लिया जाए तथा केवल ढांगू चौक तक ही रूट परमिट दिए जाएं, जो रूट एक्सटेंड किए हैं, उन्हें रद्द किया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांगड़ा के एक ट्रांसपोर्टर 13 परमिट एक्सटेंड किए गए हैं और इस तरह अन्य 30 आपरेटरों के भी रूट परमिट एक्सटेंड किए जाने की कवायद चल रही है। संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इन रूट परमिट को तुरंत रद्द किया जाए, नहीं तो प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे, इसका निर्णय बाकायदा ले लिया गया है । परिवहन निगम में भारी घोटाले हुए थे। पूर्व मंत्री के इन घोटालों की जांच करने के बजाय आधी प्रदेश सरकार इस पूर्व मंत्री के कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंच रही है, जबकि इन घोटालों का पर्दा उठाने के प्रचार के बल पर ही सरकार सत्ता में आई थी।
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