औद्योगिक विकास निगम को चाहिए जमीन

विभाग के पास 175 बीघा, जमीन ट्रांसफर हो जाए तो शुरू हो सकेगा काम

शिमला—प्रदेश सरकार के प्रमुख निगम स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट कारपोरेशन को अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और जमीन की जरूरत है। निगम के पास अब अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जमीन नहीं बची है, लिहाजा उसकी नजर उद्योग विभाग के पास पड़ी 175 बीघा जमीन पर है, जो उसके नाम पर हो तो यहां इंडस्ट्रीयल एरिया विकसित हो सकेगा। एसआईडीसी अकेला ऐसा निगम है, जो कि अपनी कमाई करने के साथ-साथ सरकार को भी लाभांश देता है। हालांकि उसके लाभांश में पहले से कुछ कमी जरूर आई है, परंतु अन्य निगमों से उसकी कार्यप्रणाली बेहतर है, लेकिन जिस तरह से अब उसके पास जमीन की कमी हो चुकी है, उससे आने वाले दिनों में उसका कामकाज सुचारू रूप से चला पाना मुश्किल होगा। सरकार इसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ समय से काम कर रही है, जिसे उद्योग क्षेत्रों को विकसित करने का जिम्मा सौंपा गया है, वहीं कुछ अन्य कार्य भी उनसे करवाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उद्योग क्षेत्र अपनी जमीन पर विकसित कर प्लाट्स की बिक्री करना है। ऐसे में अब उसके पास जमीन नहीं बची है। सूत्रों के अनुसार बद्दी इंडस्ट्रीयल एरिया के आसपास ही उद्योग विभाग के पास 175 बीघा जमीन खाली पड़ी हुई है, जिस पर अभी कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इसे उद्योगों के लिए विकसित किया जा सकता है, जिसकी रूपरेखा भी लगभग तैयार है। बताया जाता है कि उद्योग विभाग से इस मुद्दे को उठाया गया है, परंतु अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसलिए अब वर्तमान सरकार से भी इस मामले को उठाया जाएगा। बद्दी व इसके आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों को विकसित करने का ही मुख्य मकसद है। अभी तक इस निगम के पास कुछ प्लाट्स ही बचे हैं, जिनकी नीलामी पहली मई को रखी गई है।

पंडोगा-कदरोड़ी का काम अंतिम चरण में

निगम को पंडोगा और कंदरोड़ी दो इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करने का काम है, जो कि आखिरी चरण में है। इनका काम पूरा होते ही निगम के पास दूसरा काम नहीं रहेगा।

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