बिलासपुर —सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी-बरमाणा रेलवे लाइन के दूसरे चरण के सर्वेक्षण के तहत राजस्व विभाग ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। धरोट से लेकर बरमाणा तक 43.1 किलोमीटर एरिया में लगभग 45 राजस्व गांव रेलवे लाइन के दायरे में आएंगे। बैहल व लखाला के बाद खैरियां गांवों को कवर किया जाएगा। इसके बाद रेलवे लाइन की दूसरी टनल खैरियां से बनेगी, जो कि बिलासपुर की तरफ गोबिंदसागर किनारे निकलेगी, जहां से सागर किनारे जकातखाना से होते हुए सीधे बिलासपुर और आगे बैरी बरमाणा तक लाइन बनेगी। भूमि की पैमाइश इत्यादि के साथ ही प्रभावितों को तय शेड्यूल के तहत मुआवजा राशि के चेक भी बांटे जाएंगे। पहले चरण के सर्वेक्षण के तहत पंजाब से सटे क्षेत्र के 10 किलोमीटर एरिया में चिन्हित 10 गांवों की 315 बीघा जमीन रेलवे विभाग के नाम हो चुकी है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रभावितों को मुआवजा राशि के चेक बांटने की कवायद चल रही है। इस समय प्रशासन के पास 106 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। अभी तक 6 गांवों के 99 प्रभावितों को लगभग पौने दस करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है। अब शेष चार गांवों के प्रभावितों को भी जल्द ही मुआवजा राशि के चेक बांटने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अब चार मई को दबट-मजारी एरिया के लोगों को लगभग 23 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि के चेक वितरित किए जाएंगे, जबकि शेष तीन गांवों कांगूवाली, कोलांबाला टोबा (टोबा संगवाणा) और धरोट के प्रभावितों को 74 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रदान करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी-बरमाणा रेलवे लाइन को लेकर प्रोसेस शुरू हो चुका है। सबसे पहले तीन गांवों जंडौरी, नंदबैहल और नीलां के 70 लोगों को चेक बांटे गए थे, जबकि बाद में तीन गांवों कोटखास, झीड़ा और बेहरड़ा के 29 प्रभावितों को चेक बांटे गए हैं। ताजा स्थिति में अब चार गांवों दबट-मजारी, कांगुवाली और टोबा संगवाणा तथा धरोट के प्रभावितों को भी जल्द ही चेक बांटे जाएंगे। खास बात यह है कि प्रभावित लोगों को अपने साथ आधार कार्ड लाना अनिवार्य किया गया है। इस रेल लाइन की पहली टनल जंडौरी में बनेगी और इसकी लंबाई लगभग एक किलोमीटर होगी।
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