चडीगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित

चंडीगढ़  — हरियाणा सरकार को सीधे लाभ हस्तांतरण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा राज्य में बागवानी के एकीकृत विकास के मिशन योजना के अन्तर्गत 20 हजार लाभार्थियों को लाभ उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 21065 किसान लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण किया गया। यह जानकारी हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की 27वीं बैठक में दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डा अभिलक्ष लिखी ने दी। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने पिछले दिनों सीधे लाभ हस्तांतरण के संबंध में सभी राज्यों के साथ हुई  कान्फेसिंग में हरियाणा के अधिकारियों को राज्य में सीधे लाभ हस्तांतरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बधाई दी और प्रशंसा की। बैठक में डा अभिलक्ष लिखी को बताया गया कि बागवानी के एकीकृत विकास  के मिशन योजना में मिशन ने कुल 126.28 करोड़  रुपए उपलब्ध राशि में से 111.26 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग कर लिया है जो 88 प्रतिशत है। भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के भाग सहित कुल 183.33 करोड़ रुपए बजट का आवंटन किया है। उन्होंन ेराज्य बागवानी मिशन के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रयासों की प्रशंसा की और प्रयोग की गई राशि के फंड की समीक्षा भी की। बैठक ने कुल विभिन्न 17 परियोजनाओं के प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें मशरूम खेती, बनाना रिपेंनिंग चैंबर, रुफ टाप, सोलर, कोल्ड स्टोरेज, रिटेल आउटलेटस, ढांचागत विकास के लिए प्लांट, इंटीग्रेटिड पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि शामिल हैं, जिनमें एमआईडीएच के तहत 8.68 करोड़ रुपए की सब्सिडी होगी। इन परियोजनाओं को स्थापित करने का उद्देश्य राज्य में किसान की आय को दोगुना करना और उसके साथ-साथ बागवानी को बढ़ावा देना भी है। इस बैठक में हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी के मिशन निदेशक डा बीएस सहरावत, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक डीके बेहरा, बागवानी विभाग के निदेशक अर्जुन सैनी सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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