शिमला— प्रदेश सरकार ने मिनिमम वेजिज एडवाइजरी बोर्ड का गठन कर दिया है। दिहाड़ीदारों के न्यूनतम वेतन को लेकर यह बोर्ड तय मानकों के अनुसार सरकार को सुझाव देगा, जिसके बाद यहां पर दिहाड़ी तय होगी। श्रम एवं रोजगार विभाग ने इस बोर्ड के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जिनके साथ विभागीय अधिकारी और औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बोर्ड में शामिल किया गया है। इसके सदस्यों में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार, प्रधान सचिव उद्योग, प्रधान सचिव ऊर्जा, प्रधान सचिव कानून तथा श्रमायुक्त को शामिल किया गया है। औद्योगिक संस्थाओं में बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान, हिमाचल ड्रग मैन्युफेक्चरर एसोसिएशन झाड़माजरी के प्रधान, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन गगरेट के प्रधान, इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन काला अंब के प्रधान व अन्य शामिल हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार निशा सिंह की ओर से ये अधिसूचना जारी की गई है।