पुलिस के ‘घर’ को पौने 44 करोड़

विभाग की आवासीय योजना को सरकार ने मंजूर किया बजट

शिमला— राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के लिए आवासीय योजना के तहत 43.67 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि पिछले साल की तुलना में करीब सात करोड़ अधिक है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बाबत पुलिस अधीक्षकों से निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए एस्टीमेट भेजने को कहा गया है। इसके आधार पर सभी जिलों को पैसों का आबंटन किया जाएगा। राज्य सरकार ने बीते साल पुलिस थानों, चौकियों के लिए भवनों और अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासों के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन इस बार इसमें सात करोड़ का इजाफा किया गया है। मुख्यालय की ओर से पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इसके लिए एक माह के भीतर एस्टीमेट भेजें, ताकि निर्माण कार्यों के लिए जरूरी औपचारिकताएं समय रहते पूरी की जा सकें। जानकारी के अनुसार विभाग की कालाअंब व मनाली में थाना भवन, छठी बटालियन धौलाकुआं में प्रशासनिक भवन, शिमला के जलोग में पुलिस चौकी भवन, बिलासपुर में पुलिस थाना भवन, बद्दी में पुलिस थाना भवन, धर्मशाला में पुलिस महानिरीक्षक भवन, फतेहपुर व पद्धर में पुलिस थाना भवन, बद्दी में प्रशासनिक खंड, पुलिस लाइन नाहन में बहुउद्देश्यीय भवन व मैहतपुर में पुलिस चौकी भवन बनाया जाएगा। वहीं बद्दी में पुलिस लाइन किशनपुरा में जवानों के लिए दो बैरक बनाने के अलावा महिला बटालियन बस्सी में टाइप दो क्वार्टर, स्टेट विजिलेंस धर्मशाला में टाइप छह के दो आवास भी बनाए जाएंगे। इनके अलावा जवाली, पुलिस लाइन नाहन, कोटखाई, पंडोह, बनगढ़, दाड़लाघाट, रेणुकाजी व रिवालसर में भी पुलिस कर्मियों के लिए आवास बनाए जाने हैं। बता दें कि पुलिस विभाग इन निर्माण कार्यों को प्रदेश लोक निर्माण विभाग, हिमुडा, बीएसएनएस के माध्यम से करवाएगा।

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