शिमला— भले ही प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के पूरे प्रयास कर रही हो, लेकिन अभी भी सरकारी स्कूलों में स्थिति वैसी की वैसी ही है। वहीं अब प्रदेश सरकार ने भी मान लिया है कि इस व्यवस्था को सुधारने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। प्रदेश सरकार के पास 1400 ऐसे सरकारी स्कूलों का डाटा आया है, जिसमें यह सामने आया है कि इन स्कूलों में केवल एक-एक शिक्षक से ही काम चल रहा है। हैरानी की बात है कि एक ओर सरकार निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अभी तक शिक्षकों की कमी को दूर कर पाना सरकार और विभाग के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रदेश के 1400 स्कूल जहां पर केवल एक ही शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस स्कूल में छात्रों की शिक्षा प्रणाली की क्या हालत होगी। हालांकि शिक्षा सचिव ने साफ किया है कि अब शिक्षकों की ट्रांसफर स्कूलों में खाली पड़े पदों को दूर करने को लेकर की जाएगी। जानकारी के अनुसार शिक्षा सचिव ने एक बार फिर शिक्षा विभाग से उन स्कूलों की लिस्ट मंगवा ली है, जिन स्कूलों में छात्रों ओर शिक्षकों की संख्या निर्धारीत संख्या से कम है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होगी, उन स्कूलों को तभी बंद किया जाएगा, यदि वहां छात्रों को दूसरे स्कूल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हैरानी की बात है कि प्रदेश में हजारों ऐसे स्कूल हैं, जो राइट-टू-एजुकेशन के नियमों को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। शिक्षा सचिव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे स्कूलों की पहचान की जा रही है और जल्द ही इन स्कूलों को मर्ज या फिर आरटीई के नियमों के तहत लाया जाएगा। शिक्षा सचिव अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 1400 ऐसे स्कूलों की पहचान की गई है, जो एक शिक्षक पर चल रहे है। शिक्षकों की ट्रांसफर पालिसी की जगह अब शिक्षकों की कमी दूर करने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा।
शिक्षकों की कमी दूर करने पर फोकस
प्रदेश सरकार अब ट्रासंफर पालिसी व एक्ट की बजाय शिक्षकों की कमी को दूर करने पर फोकस करेगी। शिक्षकों के तबादलों को लेकर व ट्रांसफर पालिसी को लेकर फिलहाल सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बताया जा रहा है कि अब कुछ समय के लिए सरकार केवल स्कूलों में शिक्षकों को भेजने पर ही कार्य करेगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर पालिसी को लागू किया जा सके, इसके लिए सरकार दूसरे की ट्रांसफर पालिसी की स्टडी भी कर रही है।
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