प्रदेश में स्काई बस-मोनो रेल की पैरवी

असम के परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति, बनेगी ट्रांसपोर्ट पालिसी

शिमला— हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में स्काई बस और मोनो रेल के कंसेप्ट को जयराम सरकार भी अपनाने लगी है। पूर्व सरकार की तर्ज पर हिमाचल के वर्तमान परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी इसकी पैरवी करते हुए पहाड़ी राज्यों में ये सेवाएं उपलब्ध करवाने की बात कही। गुरुवार को गुवाहाटी में हुई दो दिवसीय परिवहन मंत्री समूह की बैठक में हिमाचल के परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह सुझाव रखा, जिसे दूसरे पहाड़ी राज्यों के मंत्रियों ने भी सराहा। इस पर गोविंद ठाकुर के इस विचार को मंत्री समूह में शामिल करते हुए असम के परिवहन मंत्री चंद्र मोहन पटवारी की अध्यक्षता में एक उपसमूह का गठन किया, जो तय समयसीमा के भीतर मंत्री समूह को अपनी सिफारिश देगा। पहाड़ी राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों, सड़क सुरक्षा, करों के एकीकरण, बसों के लिए राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था, वाहन पंजीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंस की एकरूपता जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर परिवहन मंत्री ने इस बैठक में हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा। श्री ठाकुर ने प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की भिन्न भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप प्रदेश के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक छोटा पहाड़ी राज्य होने के बावजूद तकनीकी नवाचारों का प्रयोग करते हुए नागरिक सेवाओं में सुधार कर रहा है तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय कर रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपस्थित सभी मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को हिमाचली संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता और देव संस्कृति से अवगत करवाया तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की 100 दिनों की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों से अवगत करवाया।

इन पर बनी सहमति

परिवहन मंत्री समूह की बैठक में सभी वाहनों में पैनिक बटन, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस की शत प्रतिशत ऑटोमेशन तथा एक राष्ट्र-एक कर और एक परमिट पर सहमति बनी।

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