शिमला – भाखड़ा बांध में हिमाचल की 7.19 फीसदी की हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए जयराम सरकार निरंतर प्रयास करेगी। इस मामले को सांसद व विधायक मिलकर उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि बीबीएमबी से 4200 करोड़ की हिस्सेदारी बनती है, जो कि 1966 के बाद से 2011 तक की है। इसके बाद की अवधि की हिस्सेदारी प्रदेश को हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में आए फैसले से हिमाचल को मदद की उम्मीद है, परंतु अब तक हिमाचल का हक नहीं मिल पाया है। पंजाब व हरियाणा सरकारों के अटार्नी जनरल की एक कमेटी गठित हुई है, जो कि इस पूरे मामले को देख रही है। इस कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी को सामूहिक रूप से हिमाचल को उसका हक दिलाने के लिए प्रयास करना होगा, लिहाजा इसमें सांसदों की भी मदद ली जाएगी, वहीं पक्ष व विपक्ष के विधायक भी मिलकर इस मामले को पंजाब सरकार व केंद्र सरकार से उठाएंगे। इसके लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। सरकार के संसाधन बढ़ाने को लेकर चल रही चर्चा में विधायक राकेश सिंघा ने बीबीएमबी का मुद्दा उठाया था।