चंडीगढ़— मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में अवैध खनन पर पूर्ण तौर पर काबू पाने और राज्य निवासियों के हकों की सुरक्षा करती हुई व्यापक खनन नीति बना रही है, जिससे पुरानी नीति की कमियां दूर की जाएंगी। खनन संबंधी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर कैबिनेट को सौंपेगी। यह खुलासा स्थानीय निकाय मंत्री और खनन संबंधी बनी कैबिनेट सब कमेटी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां कमेटी और खनन से जुड़ी संबंधित सरकारी और प्राइवेट पक्षों के साथ मीटिंग के उपरांत कही। कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा भी उपस्थित थे। पहली मीटिंग में मुख्य सचिव कर्ण अवतार सिंह, प्रमुख सचिव खनन और भू-विज्ञान जसपाल सिंह, प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य, राकेश वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह, डायरेक्टर कम सचिव खनन कुमार राहुल और सचिव पंजाब मंडी बोर्ड अमित ढाका उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री की तरफ से एक महीने में सब कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई थी और उनकी कमेटी इस पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है और नयी नीति बनाने के लिए 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वह खुद सोमवार को भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अधिकारियों को मिलने जा रहे हैं और मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की पुनः मीटिंग होगी। सिद्धू ने विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित नई खनन नीति को प्रभावशाली ढंग के साथ लागू करने के लिए कमर कसने को कहा। बारकोडिंग से प्रत्येक सूचना ऑनलाइन मुहैया होगी। मौजूदा समय में जीआईएस मैपिंग न होने के कारण रेत माफिया इसका नाजायज फायदा उठाता है और पर्ची व्यवस्था होने के कारण निश्चित भाव, भार और तारीख नहीं होती। उन्होंने सूबे में खड्डों के लिए एक जैसे नियम तय करने और उनको सख्ती के साथ लागू करने पर भी जोर दिया।